बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा खोलेगा औरेया के लोगों के लिए खुशियों का पिटारा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारे के लिए 93 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जल्द उद्योग लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब तक 618 किसानों से खरीदी गई जमीन का 352 करोड़ का भुगतान हो चुका है। यहां पर उद्योग लगने के साथ औरेया क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, औरैया। सरकार की तरफ से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। जिससे युवाओं को जिले में ही रोजगार मिले और वह दूसरे जिले रोजगार के लिए न जाना पड़े। जिसको लेकर पिछले एक साल से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जो अब लगभग पूरा होने को है।
अब 618 किसानों से की जमीन खरीदी जा चुकी है और 273 बैनामा हो चुके है। 93 प्रतिशत से अधिक जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के नाम की जा चुकी है। यानी 121 हेक्टेयर जमीन की खरीद हो चुकी है। किसानों को स्टाप आदि मिलाकर करीब 352 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके है।
सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही। जिससे अधिक से अधिक उद्योग लग सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए दो गांवों की जमीन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारा बनाए जाने की कवायद चल रही। नवंबर 2023 में जमीन को चिन्हित की गई थी और इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई।
औद्योगिक गलियारे के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। पिछले वर्ष के शुरूआत में जिला प्रशासन से लेकर यूपीडा के अधिकारियों ने इसपर काम शुरू कर दिया। जनवरी से लेकर अब तक 93 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो गया। 618 किसानों के कराए जा चुके हैं। बता दे कि औद्योगिक गलियारा के लिए गांव मिहौली से 639 किसानों व निगड़ा 232 किसानों से जमीन खरीदी जा रही थी।
कुल 368 करोड़ रुपये की जमीन के लिए बजट हुआ जारी
औद्योगिक गलियारा तैयार करने के लिए शासन की तरफ से 369 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें जमीन खरीदने से लेकर गलियारा स्थापित किया जाएगा। इसमें मिहौली व निगड़ा गांव के किसानों की जमीन खरीदी जानी थी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
औद्योगिक गलियारा को लेकर 93 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम हो गया है। जल्द ही बाकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
-महेंद्र पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व
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