न्यू ईयर से पहले अमरोहा पुलिस की सख्ती: SP के आदेश पर चला अभियान, 212 वाहनों का चालान
अमरोहा में, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार, ट्रैफिक पुलिस ने जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया। टीएसआइ अनुज मलिक के नेतृत्व में, टीम ने ...और पढ़ें
एसपी अमित आनंद। जागरण
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर जिलेभर में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। टीएसआइ अनुज मलिक के नेतृत्व में टीम ने प्रमुख चौराहों, बाजारों, राष्ट्रीय/राज्य मार्गों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
212 वाहनों का काटा चालान
शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से जांच की गई। इसी क्रम में नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान के तहत जनपद के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल/डीजल न दिया जाए। इस दौरान टीम ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 212 वाहनों का चालान किया।
महिला के खाते से हड़पे किसान सम्मन निधि के 36 हजार रुपये
हसनपुर। राशन कार्ड की केवाईसी कराने के नाम पर महिला का आधार कार्ड लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि में पंजीयन कराकर 36 हजार रुपये की धनराशि हड़पने का मामला सामने आया है। मामला रहरा थाना क्षेत्र के गांव नानई लिसडा का है। कुछ वर्ष पहले गांव का एक युवक जन सेवा केंद्र चलता था। उसने किस धर्म सिंह की पत्नी बब्लेश देवी को राशन कार्ड की केवाईसी करने के बहाने जन सेवा केंद्र पर बुलाया था। सीधे स्वभाव की महिला से उसने आधार कार्ड लेकर अपने पास रख लिया और उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि में पंजीकरण करा कर अपना मोबाइल दर्ज कराने के साथ ही यूपीआइ भी सक्रिय कर लिया। आरोप है कि आरोपित महिला के खाते से 36 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि की राशि निकालकर हड़प चुका है। किसान सम्मान निधि की राशि साइबर ठगी के माध्यम से हड़पने की जानकारी मिलने पर महिला के पति ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेज कर शिकायत की है।
वन विभाग ने रुकवाया खड़ंजा निर्माण लोग परेशान
हसनपुर : क्षेत्र पंचायत निधि से भोगपुरा से खुशहालपुर होते हुए हसनपुर अलीगढ़ मार्ग तक 500 मीटर खड़ंजा निर्माण स्वीकृत हुआ था। निर्माण कार्य शुरू होते ही वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वन विभाग का कहना है कि जिस भूमि में रास्ता बनवाया जा रहा है वह वन विभाग की भूमि है। विभाग के आला अधिकारियों की स्वीकृति के बिना वन विभाग की भूमि पर खड़ंजा निर्माण नहीं कराया जा सकता। क्षेत्रीय वनाधिकारी नरेश कुमार का कहना है कि वन विभाग की भूमि में रास्ता बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों से स्वीकृति लेना जरूरी है।
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