UP Chakbandi: यूपी के इस जिले में जल्द होने वाली है चकबंदी, डीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
अमेठी जिले में जिलाधिकारी संजय चौहान ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से कब्जा परिवर्तन कर चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिले में 47 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का भी निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से जानकारी ली और शीघ्रता से कब्जा परिवर्तन कर चकबंदी प्रकिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी केलकर सिंह ने बताया कि जिले में चकबंदी की प्रक्रिया में 47 गांव शामिल हैं। जिसमें तहसील गौरीगंज के 11, मुसाफिरखाना के 26, अमेठी के 08 व तिलोई के 02 गांव शामिल हैं, जिनमें धारा सात में दो गांव, धारा आठ में 10 गांव, धारा 09 में 04 गांव, धारा 10 में 12 गांव, धारा 20 में 06 गांव, धारा 23 में 03 गांव, धारा 24 में 04 गांव, धारा 27 में 08 गांव तथा धारा 52 में 12 गांवों में कार्य चल रहा है जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
चार गांव सराय खेमा, दौलतपुर लोनहट, सिंदुरवा व गूंगेमऊ में कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार करें साथ ही पुराने गांव जो चकबंदी में चल रहे हैं। उनको शीघ्र कब्जा परिवर्तन कर चकबंदी की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं, किसी भी गांव में चकबंदी प्रक्रिया को रोका न जाए। कब्जा परिवर्तन तथा चक सीमांकन के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो संबंधित उपजिलाधिकारी व थानाध्यक्ष से संपर्क कर उसका निराकरण कराएं।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को समय-समय पर कब्जा परिवर्तन संबंधी गांवों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। बनभरिया चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पुराना गांव है इसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि अभिलेखों का सही ढंग से मिलान करके अंतिम अभिलेख बनाए जाएं यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा पूर्व में गलत तरीके से किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है तो उस अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के साथ ही लाभान्वित किए गए व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने चकबंदी से संबंधित पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करवाने का निर्देश दिया। निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्य करते हुए चकबंदी की प्रक्रिया को पूर्ण कराने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित सभी चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।
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