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    अमेठी में फ्री राशन पाने के लिए दिसंबर तक करा लें ई-केवाईसी, 1.16 लाख यूनिट को अनाज मिलता बंद

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों को दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1.16 लाख यूनिट को अनाज मिलना बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अनिवार्य किया गया है। सभी राशन कार्ड धारक जन सेवा केंद्र या राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

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    फ्री राशन पाना है तो दिसंबर तक करा लें ई-केवाईसी।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। शासन की ओर से कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य की अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, ऐसे करीब एक लाख 16 हजार यूनिट का राशन बंद कर दिया गया है, हालांकि अभी जिनका राशन बंद हो गया है, उनके लिए दिसंबर तक ई-केवाईसी कराए जाने का समय दिया गया है।

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    अगर समय रहते राशन कार्ड धारकों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराई जाती तो वे राशन पाने से पूरी तरह से वंचित हो सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार द्वारा हर महीने कोटे की दुकानों के माध्यम से फ्री राशन उपलब्ध कराया जाता है।

    जिले में अन्त्योदय कार्ड धारकों की संख्या 70 हजार व पात्र गृहस्थी योजना के दो लाख 71 हजार कार्ड धारक हैं, जिसमें कुल यूनिट की संख्या 13 लाख 95 हजार 580 है। अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किग्रा राशन दिया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा राशन फ्री मिलता है।

    शासन की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनयिम के तहत प्रत्येक पांच वर्ष सभी कार्ड धारकों के सदस्यों की ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट की ईकेवाईसी कराई जा रही है। अब तक 12 लाख 79 हजार 051 यूनिट की ई-केवाईसी कराई चुकी है।

    वहीं, एक लाख 16 हजार 529 यूनिट ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में इन सभी का राशन बंद कर दिया गया है। अगर इनके द्वारा ई-केवाईसी करा ली जाती है, तो राशन दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है।

    छूटे हुए लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा रही है, जिनकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, वह दिसंबर तक अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें, जिससे उन्हें दोबारा से निश्शुल्क खाद्यान्न मिलने लगेगा। -शशिकांत, जिलापूर्ति अधिकारी।