यूपी के इस जिले में आवास न बनवाने पर 250 लाभार्थी पर होगा केस, लाभार्थियों को जा रहा चिह्नित

प्रधानमंत्री आवास योजना के आरंभ होने से लेकर अभी तक 63 हजार से अधिक लाभार्थियों को बजट दिया गया है। विभिन्न वर्षों में योजना के तहत लाभ लेने के बाद भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने आवास का निर्माण नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित करके जिला प्रशासन संग ग्राम्य विकास विभाग ने कार्रवाई का शिकंजा कसा है।

इनको अंतिम चेतावनी देने के बाद अब सरकारी धन का दुरुपयोग पर लाभार्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध थानों में केस दर्ज कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने के लिए पत्र भेजा है।

परियोजना निदेशक अनिल सिंह ने बताया कि कुछेक ब्लाकों से खंड विकास अधिकारियों एवं ग्राम सचिवों द्वारा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग की तहरीर थानों पर दी गई है।

आवास निर्माण में आई तेजी

जिला प्रशासन और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की सख्ती के बाद आवास निर्माण में तेजी आई है। हालांकि कुछ लाभार्थी बजट लेने के बाद रोटी-रोजगार के लिए गैर जनपद और गैर प्रांत पलायन कर चुके हैं।

कुछ लाभार्थियों की मृत्यु होने तथा इनके आश्रित नहीं होने से आवास का निर्माण अधर में लटका है। बीमारी तथा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आवास के बजट का दुरुपयोग किया गया है।