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    सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के निर्देश

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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    पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं होगा।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के प्रति जन जागरूकता के साथ बढ़ाई जाय, ताकि अधिक से अधिक पात्रों को लाभांवित किया जा सके। कहा कि प्रत्येक अधिकारी योजना की पात्रता एवं प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी रखे तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सोलर ऊर्जा के प्रति प्रेरित करें।

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    जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को मीटर रीडरों का प्रशिक्षण कराए जाने एवं ग्राम प्रधानों को योजना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है।

    जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को अपने-अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित कर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया।

    इस दौरान जिलाधिकारी ने पंजीकृत वेंडरों से जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली और पावर कारपोरेशन एवं बैंकर्स को वेंडरों तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिया। कहा कि सभी विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए योजना को प्रभावी ढंग से क्रियांवित करें।

    जागरूकता वाहन को डीएम ने किया रवाना

    जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर से “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 दिनों तक जनपद में जनसामान्य को योजना के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा।

    योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर प्रति किलोवाट पांच यूनिट प्रतिदिन तक की मुफ्त बिजली प्राप्त होगी।

    इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आमदनी भी की जा सकेगी। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ल, सीएमओ डॉ. संजय कुमार शैवाल, डीपीआरओ सर्वेश पांडेय, ईओ अकबरपुर बीना सिंह, एलडीएम कमलेश कुमार, पीओ नेडा आदि उपस्थित रहे।