गार्ड फाइल से खुल सकता है घोटाले का 'राज'

भीटी (अंबेडकरनगर) : जिले के सात ब्लॉकों में 14वें वित्त के खाते से लाखों रुपये घोटाले का राज कार्यालय की गार्ड फाइल (सुरक्षित पत्रावली) से खुल सकता है। वहीं दूसरी तरफ घोटाले के बावत जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को आरोपित कर्मियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। इस बाबत सभी तैयारियां पूर्ण कर लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। कटेहरी, भीटी, अकबरपुर, भियांव, जहांगीरगंज, जलालपुर तथा रामनगर ब्लॉक में 14वें वित्त के संयुक्त खाते से एकल हस्ताक्षर के जरिए करीब करोड़ों रुपये घोटाले के आरोप में प्रशासन के निर्देश पर जिले के विभिन्न थानों में 14 एडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शासन से इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक खाते के संचालन के लिए शासन ने कभी भी एकल व्यवस्था नहीं दी। कई आरोपित कर्मचारियों की मानें तो नवंबर 2016 में तत्कालीन डीपीआरओ के लिखित आदेश पर ब्लॉकों में संयुक्त के बजाय एकल खाते का संचालन शुरू किया गया था। तभी से यह व्यवस्था चल रही है। डीपीआरओ का आदेश विकास खंडों की गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा गया है। इसी खाते में पूर्व में ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जीपीडीपी प्रशिक्षण का खर्च भी शासन से आया था। ग्राम प्रधानों का मानदेय इसी खाते के माध्यम से दिया जाता है। ग्राम प्रधानों से कोविड-19 फंड के नाम पर लिए गए चंदे के पैसे को 14वें वित्त के खाते में जमा कर मुख्यमंत्री के कोविड फंड में आरटीजीएस किया जाना दर्शाया गया है। इस संबंध में सभी कागजात संकलित कर आरोपित कर्मी न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में है। सीओ वीके श्रीवास्तव ने बताया विवेचना से स्थिति स्पष्ट होने पर गिरफ्तार किया जाएगा।