यूपी के इस जिले में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा, 345 पंचायत भवनों में संचालित होगी Digital Library
अंबेडकरनगर में पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवनों में डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे जिससे गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पुस्तकों की कमी नहीं होगी। प्रथम चरण में 345 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। पुस्तकों की खरीद के लिए 50% धनराशि नेशनल बुक ट्रस्ट और 50% शासकीय प्रकाशकों से खर्च की जाएगी। इसमें स्थानीय साहित्यकारों और स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें शामिल होंगी।

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चों को पढ़ाई के लिए पुस्तकों का अभाव नहीं झेलना होगा। पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायत भवनों में डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। इसके लिए जनपद में 345 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है।
प्रथम चरण में वर्ष-2024-25 के लिए जनपद में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) स्थापित करने के लिए जिला स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायतों को चयनित किया है। यही समिति पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदेगी।
पुस्तकों के खरीद के लिए निर्धारित धनराशि में 50 प्रतिशत नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम व 50 प्रतिशत शासकीय आदि प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदी जाएंगी। इसमें स्थानीय भाषाओं के साहित्यकारों, प्रकाशन, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रनायकों एवं शहीदों की जीवनी, स्थानीय व क्षेत्रीय लेखकों, प्रतिष्ठित विद्वानों की पुस्तकें व कवियों की पुस्तकें शामिल होंगी।
इनमें स्थानीय इतिहास संस्कृति साहित्य से संबंधित को भी शामिल किया जाएगा। प्रतियोगी पुस्तकों संग छात्रों के आवश्यकतानुसार तथा महिलाओं एवं बाल साहित्य से संबंधित ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी शामिल किया जाना है। शासकीय प्रकाशकों आदि प्रकाशकों की पुस्तकें जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित किया जाना है। उक्त से संबंधित पुस्तकें जनपद स्तरीय समिति करेगी।
जिला स्तरीय समिति सामर्थ्य मूल्य का निर्धारण तथा समझने में आसान भाषा समेत सामग्री पर विचार करते हुए पुस्तकों का चयन करेगी। जिला पंचायतराज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों के संबंध में व्यक्ति, फर्म, संस्था से जेमपोर्टल पर प्रकाशकों के पुस्तकों की सूची मांगी गई है।
पुस्तकों का नाम, प्रकाशक का नाम, निर्धारित मूल्य एवं छूट का प्रतिशत आदि का विवरण भी सात दिवस में पंचायतीराज विभाग कार्यालय की मेल आईडी पर मांगा गया है। पुस्तकों का चयन व खरीद कर जल्द ही पुस्तकालय की सुविधा गांवों में बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी।
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