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    RDS of Higher Education: प्रयागराज के पांच शिक्षकों को बेहतर शोध के लिए मिले 14.20 लाख रुपये

    RDS of Higher Education उप्र राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएन सिंह ने बताया कि जनवरी में उनके पास दोनों विश्वविद्यालयों का प्रभार था। ऐसे में उन्होंने रज्‍जू भइया राज्य विवि से पांच शिक्षकों से छह प्रोजेक्‍ट के लिए आवेदन कराए थे।

    By Brijesh SrivastavaEdited By: Updated: Fri, 02 Apr 2021 12:35 PM (IST)
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    मुक्‍त विश्‍वविद्यालय में प्रयागराज के पांच शिक्षकों को बेहतर शोध के लिए 14.20 लाख रुपये स्‍वीकृत हुए।

    प्रयागराज, जेएनएन। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) मुक्त विश्वविद्यालय के पांच शिक्षकों और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका को 14 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि दी है। शिक्षकों को इस स्कीम के तहत मेजर (वृहद) व माइनर (लघु) रिसर्च के लिए फंड दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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    उप्र राजर्षि टंडन मुक्‍त विश्‍वविद्यालय के कुलपति ने कहा

    उप्र राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएन सिंह ने बताया कि जनवरी में उनके पास दोनों विश्वविद्यालयों का प्रभार था। ऐसे में उन्होंने रज्‍जू भइया राज्य विवि से पांच शिक्षकों से छह प्रोजेक्‍ट के लिए आवेदन कराए थे। वहां के सभी शिक्षकों को शोध के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई। इनमें कॉमर्स विभाग की प्रोफेसर अर्चना पांडेय को 2.09 लाख, समाजकार्य विभाग की डॉ. गीतांजलि श्रीवास्तव को 1.20 लाख, प्राचीन इतिहास विभाग के डॉ. जितेंद्र सिंह नौलखा को 2.10 लाख, हिंदी विभाग की डॉ. अल्का मिश्रा को 2.04 लाख रुपये की फंड मिला है। समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह को 2.09 लाख और 2.04 लाख के दो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है।

    प्रोजेक्ट को उच्च शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दी

    उप्र राजर्षि टंडन मुक्त  विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह विवि के लिए गौरवशाली उपलब्धि है। आदर्श अकादमिक परिवेश के लिए सतत प्रयास जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विभाग की डॉ. श्रुति को 2.64 लाख के प्रोजेक्ट को उच्च शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दी है।