ग्राम प्रधानों को राहत, मनरेगा कार्यों के मस्‍टर रोल निकालने ब्‍लाकों का चक्‍कर नहीं लगाना होगा

प्रयागराज, जेएनएन। प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम प्रधानों के लिए राहत की खबर है। अब मनरेगा से होने वाले कार्यों के मस्टर रोल निकालने के लिए ग्राम प्रधानों को ब्लाकों का चक्कर नहीं लगाना होगा। ग्राम पंचायत से जुडे सारे काम ग्राम सचिवालय में ही हो जाएंगे। शासन ने ग्राम प्रधानों के अधिकारों में इजाफा किया है। मस्टर रोल निकालने के अलावा संबंधित कार्यों की जियो टैगिंग, कार्ययोजना को फीड करा सकेंगे। इसकी स्वीकृति के लिए आनलाइन ब्लाक के बीडीओ को भेजेंगे। सत्यापन के बाद वहां से अनुमोदन होगा।

ग्राम पंचायतें संभालेंगी मनरेगा की कमान : मनरेगा की कमान अब ग्राम पंचायतें संभालेंगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों द्वारा एमआइएस पर वर्क आइडी जनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अभी तक मनरेगा के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर कार्य की वर्क आइडी जारी होने से लेकर श्रम एवं सामग्री के भुगतान की कार्रवाई वर्तमान समय में ब्लाकों से की जाती है। इससे मनरेगा के मूल कार्य जैसे श्रमिकों द्वारा मांग पत्र उपलब्ध कराने, मस्टर रोल प्राप्त करने, इसे जमा करने आदि प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों की ब्लाक स्तर पर निर्भरता बनी रहती है। इससे समय व संसाधनों का सदुपयोग न होने के साथ ग्राम पंचायतों के कार्य भी प्रभावित होते हैं।

मनरेगा संचालन के अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी : शासन ने यह निर्णय लिया है कि मनरेगा के संचालन के ज्यादातर कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा ही किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत अब श्रमिकों के कार्य के लिए प्राप्त मांग को रिसीव करने व उसको एमआइएस पर अंकन कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी। खास बात है कि मनरेगा से होने वाले कार्यों की जियो टैगिंग भी ग्राम पंचायत स्तर पर होगी। ब्लाक स्तर से इसका अनुमोदन होगा।

क्‍या कहते हैं डीसी मनरेगा : प्रतापगढ़ के डीसी मनरेगा इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम प्रधानों के अधिकारों को शासन ने बढ़ाया है। अब ग्राम पंचायत से ही मस्टर रोल जारी होगा। कार्ययोजना भी फीड होगी। इससे ग्राम प्रधानों को काफी सहूलित मिलेगी।