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    SDM Jyoti Maurya: आलोक के मुकदमें ने बढ़ाई पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्‍क‍िलें, नौकरी पर मंडरा रहा खतरा

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Sun, 06 Aug 2023 07:53 AM (IST)

    PCS अफसर ज्योति मौर्य बरेली के एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्या ने उन पर तलाक लेने का दबाव और जान से मारने की धमकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही ज्‍योत‍ि पर भ्रष्‍टाचार के भी आरोप लगे हैं। इस मामले में एक स्‍पेशल टीम जांच कर रही है।

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    SDM Jyoti Maurya: पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर लटकी कार्रवाई की तलवार

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके पति आलोक मौर्य की शिकायत पर शासन स्तर से शुरू कराई गई जांच अब तेज हो गई है। जांच कमेटी ने नोटिस भेजकर उनकी संपत्ति का ब्योरा भी तलब किया है। दरअसल पति ने आरोप लगाया है कि पद का दुरुपयोग कर ज्योति ने करोड़ों का अवैध लेनदेन किया है।

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    इस पैसे से उन्होंने कई स्थानों पर संपत्ति बनाई है और कई सेक्टर में निवेश किया है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। मंडलायुक्त ने अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद, एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडेय और एसीएम प्रथम जयजीत कौर की कमेटी गठित कर जांच शुरू करा दी है।

    जांच के तीसरे दिन शनिवार को पीसीएस अधिकारी को नोटिस भेजकर उनसे उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। झलवा में उनके मकान के साथ ही प्लाट व फ्लैट की भी जानकारी मांगी गई है। नोटिस में जांच में सहयोग करने को भी कहा गया है। इसके पहले बयान दर्ज कराने के लिए दोनों को नोटिस भेजा गया है।

    जांच कमेटी की माने तो अगले हफ्ते दोनों बयान दर्ज कराने आएंगे। आयुक्तालय में दोनों का सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बयान दर्ज कराया जाएगा। पूछताछ के बिंदुओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है। जांच कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त प्रशासन का कहना है कि पहले दोनों से अलग-अलग पूछताछ होगी।

    इसके बाद दोनों का सामना कराया जाएगा, फिर दोनों से सवाल-जवाब होगा। आलोक ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाबत साक्ष्य भी मांगा गया है जबकि आरोपों को लेकर ज्योति से आपत्ति मांगी गई है। जांच कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि जल्द तफ्तीश पूरी कर ली जाएगी और उसकी रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंपी जाएगी, जिसे वह शासन को भेजेंगे।

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