प्रदेश में अधिवक्ता कल्याण कोष स्टांप की भारी किल्लत, छपाई न होने से करोड़ों का हो रहा नुकसान

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के वित्त विभाग की लापरवाही पर चिंता प्रकट की है। साथ ही अधिवक्ता कल्याण स्टांप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाने की मांग की है। पिछले एक हफ्ते से अधिवक्ता कल्याण स्टांप नहीं मिल रहा है। वेंडर कहते हैं कि सरकार द्वारा छापा ही नहीं गया। स्टांप की कमी से अधिवक्ता कल्याण कोष को करोड़ों का नुक़सान हो चुका है।

अधिवक्‍ता कल्‍याण कोष के लिए वकालतनामे पर 10 रुपये का लगता है स्‍टांप : उप्र अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए हर वकालतनामे पर 10 रुपये के स्टांप लगाना अनिवार्य है। प्रदेश भर की अदालतों से जमा आय कोष में जमा की जाती है। इसका उपयोग 25 वर्ष की वकालत के बाद वकील सदस्य को डेढ़ लाख रुपये भविष्य निधि के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अधिवक्ता की मौत पर परिजनों को सरकार की तरफ से पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी सरकार ने नए वकीलों को तीन वर्ष तक पांच हजार रुपये देने की योजना लागू की है। कोष की स्थापना बार काउंसिल के प्रस्ताव पर किया गया है।

कालाबाजारी रोकने की कवायद हुई थी : स्टांप की कमी के कारण 10 रुपये का टिकट 150 से 200 रुपये में ब्लैक होने लगा था। इस पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एसडी सिंह जादौन ने महानिबंधक से बिना अधिवक्ता कल्याण टिकट के वकालतनामा स्वीकार करने का अनुरोध किया है ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके। टिकट की प्रदेश भर में कमी के मुद्दे पर अभी तक बार काउंसिल की नींद नहीं खुली है।

अधिवक्‍ताओं ने राज्‍य सरकार से की मांग : बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा, संतोष कुमार मिश्र, बृजेंद्र कुमार पांडेय,रामसुख मौर्य, गिरिजा शंकर सेन, आशुतोष मिश्र, पूजा मिश्रा, केडी मालवीय, प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चटर्जी, यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष भानुदेव पांडेय, आरपी तिवारी, जय प्रकाश त्रिपाठी, आदर्श अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एससी मिश्र, रमेश चंद्र शुक्ल आदि वकीलों ने राज्य सरकार से टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है।