Aligarh DM's instructions : नगरीय निकायों में बजट का नहीं होगा ‘बंदरबांट’, डीएम ने किया इंतजाम

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। नगरीय निकायों में अब government budget का ‘बंदरबांट’ नहीं हो सकेगा। DM Inder Vikram Singh ने इसके इंतजाम कर दिए हैं। जिले के सभी निकायों में अब सीसी सड़क की जगह interlocking road का निर्माण कार्य होगा। इससे कोई भी ठेकेदार निर्माण की गुणवत्ता में खेल नहीं कर सकेगा। quality of interlocking कभी भी परखी जा सकेगी। इसके साथ ही मिट्टी के काम भी निकायों में नहीं होंगे।

50 से अधिक प्रस्‍ताव निरस्‍त

डीएम ने बीते दिनों की बैठक में ऐसी ही करीब 50 से अधिक प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी सामने आए थे, जिन्हें नियमों के खिलाफ तैयार किया गया था।

टाइड व अनटाइड फंड से बजट जारी

जिले में कुल 18 urban bodies हैं। इनमें दो नगर पालिका व 16 नगर पंचायत हैं। सात नगर पंचायत ऐसी हैं, जिनका गठन पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। बीते दिनों शासन स्तर से 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त में सभी निकायों को टाइड व अनटाइड फंड में बजट जारी किया गया था। कुल 14 करोड़ की धनराशि जिले को मिली है। इस बजट के आधार पर नगर पंचायतों ने प्रस्ताव तैयार किए। इन प्रस्तावों को बीते दिनों स्वीकृति के लिए डीएम इंद्र विक्रम सिंह के सामने लाया गया, लेकिन प्रस्ताव देखते ही डीएम का माथा ठनक किया।

प्रस्‍ताव तैयार करने में घोर लापरवाही

सामने आया कि Panchayat level proposal तैयार करने में घनघोर लापरवाही की गई है। कुछ प्रस्ताव तो ऐसे थे, जिन कामों को 15वें वित्त के बजट से किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन निकायों के अफसरों ने उन्हें भी शामिल कर दिया। इसके साथ ही कुछ प्रस्ताव ऐसे थे, जिनके लिए अधिक बजट प्रस्तावित किया था। डीएम ने ऐसे ही करीब 50 से अधिक प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ कामों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। उनकी मंशा है कि सरकारी बजट की पाई-पाई का जमीनी स्तर पर सदुपयोग होना चाहिए।

अब नहीं बनेंगी cc road

निकायों में अब कम से कम सीसी सड़क बनेंगी। अधिकतर इंटरलाकिंग सड़कों का निर्माण होगा। इसके पीछे तर्क दिया है कि सीसी सड़क की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती है। ऐसे में इंटरलाकिंग सड़क ही बनाई जाएंगी। आसानी से इंटरलाकिंग की गुणवत्ता भी परखी जा सकेगी। ऐसे में अब निकाय नए सिरे से सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।