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    Aligarh News: धनीपुर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव फिर से शासन में भेजा

    By Aqib KhanEdited By:
    Updated: Sun, 12 Jun 2022 03:37 PM (IST)

    अलीगढ़ का धनीपुर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील होने जा रहा है। इसके विस्तारीकरण के लिये चिह्नित की जमीन को लेकर शासन स्तर से दोबारा से ...और पढ़ें

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    Aligarh News: धनीपुर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव फिर से शासन में भेजा

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील होने जा रहे धनीपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिये चिह्नित की जमीन को लेकर शासन स्तर से दोबारा से प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें निजी व सरकारी जमीन का अलग-अलग प्रस्ताव की मांग की है। जिला प्रशासन ने दोनों को अलग-अलग करके प्रस्ताव शासन स्तर पर भेज दिया है। कुल 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। तीन गांव के 736 किसानों से यह भूमि है। 50 एकड़ जमीन सरकारी भी है।

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    केंद्र सरकार धनीपुर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रही है। पिछले कई साल से यहां पर काम चल रहा है। अब यह निर्माण पूरा हो चुका है। जल्द ही इस एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान शुरू होगी। इधर केंद्र सरकार ने अब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ट्रैफिक का भार कम करने के लिए इसके और विस्तारीकरण का फैसला लिया है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 300 एकड़ भूमि मांगी है।

    इस पर कोल तहसील टीम ने एयरपोर्ट के आसपास सर्वे कर भूमि का चिह्नाकन कर लिया है। खानगढ़ी, अलहदादपुर एवं निजामतपुर बोरना के 736 किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है। कुल मिलाकर 137.8102 हेक्टेयर भूमि ली जानी है। इस पर कुल 117 करोड़ के करीब धनराशि खर्च होगी।

    सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया विस्तारीकरण के लिए चिह्नित की गई कुल 300 एकड़ जमीन में 250 एकड़ जमीन निजी व 50 एकड़ी जमीन सरकारी है।

    उन्होंने बताया कि बीते दिनों ही इस प्रस्ताव को शासन में भेजा गया था, लेकिन अब तीन दिन पहले दोबारा से मांग की गई। अब तहसील की रिपोर्ट के आधार पर दोबारा से प्रस्ताव को शासन में भेज दिया गया है। इस बार निजी व सरकारी जमीन का अलग-अलग प्रस्ताव गया है।

    एअरपोर्ट विस्तारीकरण में 250 एकड़ जमीन निजी व 50 एकड़ जमीन सरकारी

    अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील होने जा रहे अलीगढ़ के धनीपुर स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिये चिह्नित की जमीन को लेकर शासन स्तर से दोबारा से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके लिए चिह्नित की गई निजी व सरकारी जमीन का अलग-अलग प्रस्ताव गया है। कुल 300 एकड़ जमीन में 250 एकड़ जमीन निजी व 50 एकड़ जमीन सरकारी है।