Petrol Pump In Aligarh: खाेलना चाहते हैं पेट्रोल पंप, तो जल्द करें आनलाइन आवेदन, इस वेबसाइट से भरें फार्म
Oil Marketing Company Aligarh News In Hindi जिले में खुलेंगे 121 नए पंप हर सड़क-हाईवे पर मिलेगा डीजल-पेट्रोल। प्रमुख सड़कों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी खोले जाएंगे नए पंप। तेल कंपनियों ने नए पंप के लिए लोगों से मांगे हैं आनलाइन आवेदन आप भी कर सकते हैं आवेदन अब तक जिले में करीब 190 पेट्रोप पंप किए जा रहे हैं संचालित।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अलीगढ़ जिले की किसी भी सड़क व हाईवे पर अब डीजल-पेट्रोल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द ही जिले के शहरी व देहात क्षेत्र में नए 121 पेटोल पंप खोले जाएंगे। तेल कंपनियों ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसमें सबसे अधिक 56 पेट्रोल पंप इंडियन आयल कार्पोरेशन (आइओसी) की होंगी। इच्छुक लोग अगले महीने तक आनलाइन आवेदन कर सकता है।
पहली बार बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप खुलेंगे
जिले में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति तेल कंपनियों ने दी है। जिले में अभी कुल 190 पेट्रोल पंप संचालित हैं। इनमें एस्सार की 33, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमटेड (एचपीसीएल) की 44, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमटेड (बीपीसीएल) की 40, आइओसी की 70 व रिलायंस की तीन पेट्राेल पंप शामिल हैं। इन सभी पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल की बिक्री होती है। अब देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियों में शामिल आइओसी, बीपीसीएल व एचपीसीएल ने जिले में 121 नए पेट्रोल पंप खोलने निर्णय लिया है। तेल कंपनियों ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें आइओसी की 56,एचपीसीएल की 34 व बीपीसीएल की 31 पेट्रोल पंप शामिल हैं।
अगले महीने तक कर सकते हैं आवेदन
जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडेय ने बताया कि जिले में नई पंप खुलने से शहरी क्षेत्रों, आगामी राजमार्गों, कृषि क्षेत्रों, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की दिक्कत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगले महीने तक आवेदन कर सकता। अधिक जानकारी वेबसाइट www.petrolpumpdealerchayan.in पर जाकर की जा सकती है। ड्रा के माध्यम से चयन होगा।
एनओसी में छूटते हैं पसीने
तेल कंपनियों ने भले ही लोगों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए बड़ा मौका दिया हो लेकिन जिले में एक पंप की एनओसी के लिए पसीने छूट जाते हैं। पंप खोलने के लिए आवेदक को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण विभाग, वन विभाग, तहसील, आबकारी, फायर, बिजली, पुलिस समेत करीब एक दर्जन से अधिक विभागों से एनओसी लेनी होती है। लेकिन अधिकतर विभाग इसके नाम पर खुलेआम उगाही करते हैं। जिला स्तरीय अफसरों को जनहित के लिए एनओसी की प्रक्रिया से पारदर्शी बनाना होगा।
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