Aligarh News: अब सरकारी विभागोंं की गुल होगी बिजली, ये है खास वजह

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। बिजली जमा न करने वाले सरकारी विभागों पर विभाग अब एक्शन के मूड में आ गया है। अब बकायादारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। सात दिन में जमा न करने पर बिजली गुल कर दी जाएगी। विभाग का सरकारी विभागों पर लगभग 50 करोड़ का बकाया है।

बकायेदारों के कनेक्‍श्‍न काटे

बिजली विभाग के प्रमुख बकायादारों में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, गृह, चिकित्सा, बेसिक शिक्षा, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस व अन्य शामिल हैं। सबसे अधिक बेसिक शिक्षा का स्कूलों के कनेक्शन का बकाया है। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय को 70 लाख रुपये बकाया होने पर सात दिन का नोटिस दिया गया है। एक लाख से अधिक के निजी बकायादारों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं। यहां तक कि पांच हजार से अधिक के बकायादारों के भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विभाग की ओर से ओटीएस का लाभ लेने के लिए बकायादारों को भी जागरूक किया जा रहा है।

शहर में 27260 उपभोक्ताओं ओटीएस के दायरे में

शहर सर्किल में चार डिवीजन में हैं। इसमें डिवीजन प्रथम में 5321 उपभोक्ताओं पर 1.91 करोड़ बकाया है। डिवीजन द्वितीय में 6377 उपभोक्ताओं पर 1.51 करोड़, डिवीजन तृतीय में 9052 उपभोक्ताओं पर 3.53 करोड़, डिवीजन चतुर्थ में 6510 उपभोक्ताओं पर 2.18 करोड़ रुपये बकाया है। इन उपभोक्ताओं पर नौ करोड़ से अधिक का बकाया है। इन उपभोक्ताओं पर 97.54 लाख रुपये सरचार्ज(अधिभार) है। ओटीएस(एकमुश्त समाधान योजना) में यह बकाया जमा करने पर कुल 27 हजार 260 उपभोक्ताओं को 97.54 लाख रुपये सरचार्ज में छूट मिलेगी। अधीक्षण अभियंता एसके जैन ने बताया कि उपभोक्ता सरचार्ज में छूट लेने के लिए बिल समय पर जमा कर दें।

बेसिक हेल्थ वर्कर्स को पटल-क्षेत्र परिवर्तन में छूट की संभावना

अलीगढ़: समूह ग के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में तीन वर्ष से एक ही पटल व क्षेत्र में जमे कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स एवं अन्य कर्मियों को फिलहाल राहत मिल गई है। कर्मचारी संगठनों की आपत्ति पर शासन ने स्वास्थ्य विभाग से प्रकरण का पुन: परीक्षण कर नए सिरे से प्रस्ताव व रिपोर्ट मांगी है।

ये है मामला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 23 मई 2022 को शासन ने समस्त विभागों में समूह ÓगÓ के कार्मिकों का पटल परिवर्तन और क्षेत्र में तैनात कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक तीन वर्ष के बाद प्रति वर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा था कि कार्यालयों में काम की शुचिता बनी रहने के लिए शासन से समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं कि समूह ÓगÓ कार्मिकों के पटल परिवर्तन हर तीन वर्ष पर कर दिए जाएं। इन आदेशों के पालन में ढिलाई बरती जा रही है। बीते दिनों मंत्रिपरिषद के समक्ष कार्मिक विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था।

शुरू से ही विरोध

 शासनादेश का स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स व अन्य फील्ड कर्मियों ने पुरजोर विरोध किया। जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक धरना-प्रदर्शन किया गया। विभिन्न जनपदों के कर्मचारियों की संघटनों के पदाधिकारियों ने शासन को पत्र भेजे। स्पष्ट कहा है कि उनका पटल व क्षेत्र परिवर्तन सरकारी कार्यक्रमों व जनहित में बिल्कुल नहीं है। इससे कार्यों की गति प्रभावित होगी। कर्मचारियों की आपत्ति को देखते हुए शासन ने इस प्रकरण का पुन: परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।