Defense Corridor Aligarh: दो साल में 22 में से सिर्फ दो फैक्ट्रियों के लिए हुए हैं नक्शा पास, ये हैं मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट क हालात

अलीगढ़, मनोज जादौन। पीएम नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजक्ट देश के पहले डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर विकसित करने को लेकर निवेशकों ने करारा झटका दिया है। अब तक 22 कंपनियों में से मात्र दो निवेशकों ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रीज प्राधिकरण (यूपीडा) से नक्शा पास कराया है। दो निवेशकों ने नक्शा दाखिल किया है। यह विभाग की प्रक्रिया में है।

लापरवाही पड़ेगी भारी

यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी जगह राकेश कुमार ने कमान संभाली है। कुमार ने प्रदेश के सभी छह जिलाधिकारियों को निवेशकाें से फैक्ट्रियों के निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। जिन निवेशकों ने इन्फ्रास्ट्रेक्चर में देरी की तो उनपर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी हैं। लापरवाही भारी पड़ सकती है।

22 कंपनियों को दिलाया भूमि पर कब्‍जा

डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर Defense Corridor के लिए प्रदेश छह जिलों का चयन किया गया है, इनमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर व लखनऊ शामिल हैं। अलीगढ़ नोड के लिए अलीगढ़-पलवल मार्ग स्थित अंडला पर कारिडोर विकसित किया जा रहा है। 19 कंपनियों के लिए 22 निवेशकों को भूमि की रजिस्ट्री कर कब्जा दिला दिया है। इस काम को दो साल का समय बीतने को है। यूपीडा ने बिजलीघर, वाटर ओवर हेड टैंक व मुख्य सड़कों का निर्माण करा दिया है।

शुरू नहीं हुआ निर्माण कार्य

कुल छह किलोमीटर में वाउंड्री का काम होना है, इसमें से डेढ़ किलो मीटर बनकर तैयार हो गई है। बिजली के कनेक्शन के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौकाने वाली बात है कि निवेशकों की नक्शेबाजी के चलते यूपीडा में फैक्ट्री के इन्फ्रास्ट्रेक्चार के लिए नक्शा ही दाखिल नहीं कर रहे। एलन एंड एलवन व वैरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने नक्शा पास कर फैक्ट्री के निर्माण का काम शुरू कर दिया है।

प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट भेजी

पीएम मोदी PM Modi के आत्म निर्भर भारत व वोकल फार लोकल को धार देने के लिए योगी सरकार पूरा दम लगाए हुए है। निवेशक हैं कि वे प्लाट हथियार कर एमओयू के तहत न तो गृहमंत्रालय से लाइसेंस प्रक्रिया कर रहे हैं, ना ही यूपीडा के समक्ष प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से केंद्र सरकार इस कारिडोर के निर्माण से वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है।

डीएम ने दिए निर्देश

वर्ष 2024 से पहले सेना के लिए छोटे बड़े हथियार, साजो सामान बनाने का सपना लेकर विकसित किए जा रहे इस कोरिडोर में अभी फैक्ट्रियों के लिए नक्शा तक पास नहीं हुए है। हुक्मरान भी जान चुके हैं कि जमीन हथियाने के उदेश्य से कुछ निवेशकों ने अपनी घुसपैठ बना ली है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों से साफ कहा कि वे प्लाटों पर काम शुरू कर दें। अन्यथा कार्रवाई तय है। सीएम का अगले सप्ताह जिले के दौरे की संभावन है। अगर समीक्षा बैठक में सीएम ने कारिडोर की समीक्षा की तो तीन साल में दो फैक्ट्रियों के लिए नक्शा पास होने पर जबाव नहीं बनेगा।

10 हेक्टेयर जमीन और की अधिगृहण

डिफेंस कारिडोर के लिए यूपीडा ने 10 हेक्टेयर जमीन किसानों से और अधिगृहण कर ली है। यह चौथे चरण की प्रक्रिया है। अबतक 80 हेक्टेयर भूमि का अधिगृहण कर निवेशकों के नाम जमीन पंजीकृत की जा चुकी है। 10 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के लिए शीघ्र ही ई निवेश मित्र पर आवंटन प्रक्रिया प्रदर्शित की जाएगी।

निवेशकों के लिए सेमीनार कल

निवेशकों के लिए रविवार को लखनऊ के इंजीनियरिंग सभागार में सेमीनार का आयोजन किया है। एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग की ओर से आयोजित इस सेमीनार में यूपीडा के मुखिया यानि सीईओ राकेश कुमार भाग लेंगे। वे निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। अलीगढ़ से भी निवेशक भाग लेने के लिए रवाना होंगे।

PM Modi Project

डिफेंस कारिडोर में अधिकांश निवेशक ऐसे हैं, जिन्हें रक्षामंत्रालय के आर्थिक विभाग की समझ नहीं है। पिछले महीने रक्षा मंत्रालय डिफेंस प्रोडेक्शन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय जाजू ने यूपीडा व चुनिंदा निवेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की थी। उन्होंने कारिडोर विकसित करने में हो रही देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की थी, साथ ही हैरान भी थे, कि कुछ ऐसे निवेशक भी हैं, जिन्हें रक्षा हथियारों में प्रयोग किए जाने वाले पार्ट्स व कलपुर्जे बनाने का अनुभव नहीं है।

डिफेंस कारिडोर विकसित करने में हम किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलीगढ़ से अबतक मात्र दो निवेशकों के नक्शा पास हुए हैं, दो की प्रक्रिया अमल में है। निवेशक जल्द से जल्द नक्शा दाखिल करें। कारिडोर पर देश दुनिया की नजर है। जमीन की कमी नहीं है। 10 हेक्टेयर और जमीन अधिग्रहण कर ली है।

- श्रीश चंद्र वर्मा, एसीईओ, यूपीडा