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    अलीगढ़ में जन सेवा केंद्रों पर मची लूट, 30 की जगह वसूले जा रहे सौ-सौ रुपये Aligarh news

    सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जन सेवा केंद्रों के माध्यम से होने वाले आनलाइन आवेदनों में इन दिनों बड़ा खेल चल रहा है। अधिकतर जन सेवा केंद्र संचालक आवेदकों से 30 की जगह सौ-सौ रुपये की वसूले कर रहे हैं।

    By Anil KushwahaEdited By: Updated: Thu, 25 Mar 2021 06:44 AM (IST)
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    जन सेवा केंद्र संचालक आवेदकों से 30 की जगह सौ-सौ रुपये की वसूले कर रहे हैं।

    अलीगढ़, जेएनएन : सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जन सेवा केंद्रों के माध्यम से होने वाले आनलाइन आवेदनों में इन दिनों बड़ा खेल चल रहा है। अधिकतर जन सेवा केंद्र संचालक आवेदकों से 30 की जगह सौ-सौ रुपये की वसूले कर रहे हैं। अब पिछले दिनों यहां की शिकायत शासन तक पहुंच गई है। इसमें वहां से डीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं।

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    जिले में 1400 से अधिक जनसेवा केंद्र

    जिले में प्रदेश सरकार की ओर से करीब 1400 से अधिक जन सेवा केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर प्रदेश सरकार की मूल, आय, जाति,जन्म, मृत्यु, पेंशन समेत करीब 250 तरह की योजनाओं के आनलाइन फार्म भरे जाते है। हर महीने जिले भर से करीब 50 से 60 हजार तक आवेदन होते है। अब तक आवेदन को एक फार्म भरने पर जन सेवा केंद्र संचालक को 20 रुपये फीस देनी होती थी। इसमें पौने तीन रुपये केंद्र संचालक को मिलते थे। बाकी का पैसा संबंधित विभाग व शासन से अधिकृत एजेंसी को मिल जाता है। इतनी कम धनराशि से जन सेवा केंद्र संचालकों को काफी दिक्कतें हो रही थीं। ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों नया नियम जारी कर दिया था। इसमें इसमें एक फार्म भरने पर 20 की जगह 30 रुपये कर दिए गए थे। इसमें 15 रुपये जन सेवा केंद्र संचालक को मिलते हैं। वहीं, 15 रुपये संबंधित विभाग के पास पहुंचते हैं।

    वसूले जा रहे सौ-सौ रुपये

    अब शासन स्तर से 10 रुपये बढ़ने के बाद भी जन सेवा केंद्र संचालक वसूली में लगे हुए हैं। पिछले दिनों शहर के प्रदीप कुमार सिंघल ने शासन स्तर पर शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि जन सेवा केंद्र संचालक सरकार की योजनाओं को धूमिल कर रहे हैं। वह लोगों से निधारित धनराशि से अधिक वसूली कर रहे हैं। एक-एक फार्म के लिए सौ-सौ रुपये तक लिए जा रहे हैं। अब शासन स्तर से इस शिकायत के बाद आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं। ईडीएम मनोज राजपूत ने बताया कि जन सेवा केंद्र संचालक एक फार्म के लिए केवल 30 रुपये ले सकते हैं। अगर इससे अधिक धनराशि ली जा रही है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई होगी।