कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर ESIC कसेगा शिकंजा, जुर्माने के साथ होगी ये कार्रवाई

कब हुई पंजीकरण की शुरुआत?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एक जुलाई से कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया है, मगर इसके बाद भी जिले में नियोक्ता रुचि नहीं ले रहे। जिले में तीन बड़े सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, तीन मिनी औद्योगिक क्षेत्र, डिफेंस इंडस्ट्रीज कारिडोर व निजी भूमि पर फैक्ट्री व कारखाने हैं। लेकिन, जिले में मात्र 34 हजार कर्मचारियों को ईएसआई में कवर किया गया है।

साथ ही जिले में ताला-हार्डवेयर व अन्य उत्पादन की फैक्ट्री, कारखाने व सभी प्रकार की फर्म व प्रतिष्ठान भी हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिस कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपये तक है, उसका ईएसआइसी में पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी प्रकार के प्रतिष्ठान, ठेकेदार, फैक्ट्री, कारखाना, अस्पताल, शोरूम व अन्य अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराएं और ईएसआइसी द्वारा उन्हें मेडिकल, वेतन और अन्य सुविधा का लाभ मिल सके।

इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से सेलरी का 0.75 प्रतिशत व नियोक्ता द्वारा 3.25 की धनराशि कटौती कर विभाग में जमा की जाती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में कर्मचारी को मेडिकल, वेतन एवं पेंशन का लाभ मिल सके। ईएसआईसी के प्रबंधक विवेक कुमार विशिष्ट ने कहा कि पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर के बाद विभाग इन सभी की कुंडली खंगालेगा। कर्मचारियों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।