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    Aligarh News: सार्वजनिक बोर्ड पर लगाना होगा पंचायत के विकास कार्यों का ब्यौरा

    By Mohammad Aqib KhanEdited By:
    Updated: Wed, 24 Aug 2022 02:42 PM (IST)

    Details of works on Public Board यूपी की पंचायतों में सार्वजनिक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे जिसपर विकास कार्यों को ब्योरा होगा। पंचायत भवन की दीवार पर भी ...और पढ़ें

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    Aligarh News: सार्वजनिक बोर्ड पर लगाना होगा पंचायत के विकास कार्यों का ब्यौरा : जागरण

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता: गांव देहात के विकास कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने अनोखी पहल की है। अब जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। इन बोर्ड पर पिछले एक साल में कराए गए विकास कार्यों को पूरा ब्योरा होगा। पंचायत भवन की दीवार पर भी इन कामों की सूची को पेंट किया जाएगा। जिला पंचायती राज अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

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    जिले के 12 ब्लाक में कुल 867 ग्राम पंचायत हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार ने इन पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बजट का खजाना खोल दिया है। राज्य वित्त, 15वें वित्त आयोग के साथ ही मनरेगा व अन्य योजनाओं में भी बजट जारी किया जाता है। एक पंचायत को पूरे साल में औसतन से 10 से 15 लाख तक मिलते हैं। एक-एक रुपये के खर्च का आनलाइन ब्योरा दर्ज रहता है, लेकिन ग्रामीणों को इन कामों की जानकारी नहीं हो पाती है।

    कई बार पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर गड़बड़ी भी हो जाती है। इसी को रोकने के लिए अब पंचायती राज विभाग ने यह पहल शुरू की है। अब सभी ग्राम पंचायतों में पिछले एक साल में कराए गए कामों को सार्वजनिक किया जाएगा।

    जिला पंचायती राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी एडीओ के साथ ही पंचायत सचिवों व प्रधानों को इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

    पंचायत सचिवालय में मिलेंगी 243 सेवाएं

    जिले की ग्राम पंचायतों में बने पंचायत सचिवालयों में ही अब लोगों को 243 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसे लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों को वीएलई के रूप में अधिकृत किया जा रहा है। कामन सर्विस सेंटर के पंजीकरण व संचालन के लिए ओएसआर के नाम से खाता खोला जा रहा है। इसका संचालन प्रधान व पंचायत सचिव के माध्यम से किया जाएगा।

    डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने बताया कि पंचायत सचिवालय में अब ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, मूल निवास, जाति प्रमाणपत्र, खसरा और खतौनी की प्रति आसानी से मुहैया हो सकेंगी।