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AMU छात्रसंघ चुनाव: कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव भी साथ कराने की मांग, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी ने लिखा पत्र

By Santosh KumarEdited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 10 Oct 2026 01:23 PM (IST)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के साथ विश्वविद्यालय कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव कराने की मांग उठी ...और पढ़ें

अलीगढ़ मुस्लिम विवि।

अलीगढ़ मुस्लिम विवि।

HighLights

  1. पूर्व अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी ने की मांग

  2. कुलपति को दोनों चुनाव साथ कराने का अनुरोध

  3. विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्र प्रतिनिधित्व का महत्व बताया

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रसंघ चुनाव के साथ विश्वविद्यालय कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव भी कराने की मांग उठी है। एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने शनिवार को कुलपति प्रो. नईमा खातून को पत्र भेजकर दोनों चुनाव एक साथ कराने का अनुरोध किया है।

पत्र में उन्होंने आठ वर्ष के अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, जिसमें निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि छात्र समुदाय के मुद्दों को उठा सकते हैं।

अब्दुल हफीज गांधी ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2018 में छात्रसंघ और विश्वविद्यालय कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव एक ही चुनाव प्रक्रिया के तहत कराए गए थे। ऐसे में इस बार भी दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

एएमयू छात्रसंघ के साथ कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों का भी हो चुनाव

हफीज गांधी ने कहा कि फिलहाल घोषित चुनाव कार्यक्रम में छात्रसंघ चुनाव का उल्लेख है, लेकिन कोर्ट के 11 छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे छात्रों के प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष अधूरा रह सकता है। उन्होंने कुलपति से मांग की कि कोर्ट के छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव को मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

हफीज का कहना है कि यदि इसके लिए अलग अधिसूचना जारी करना आवश्यक हो तो उसे शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही सभी पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप दोनों चुनावों में समान अधिकारी मिले।

 

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