अलीगढ़ पंचायत सचिव की आईडी हैक: 265 प्रमाण पत्र यूपी में, 332 अन्य 14 राज्यों के लोगों के नाम पर जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिजौली ब्लॉक की दत्ताचोली पंचायत के सचिव की आईडी हैक कर 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कुल प्रमाण पत्रों में से 265 प्रमाण पत्र ही उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के नाम पर जारी हुए हैं।

अन्य 332 प्रमाण पत्र देश के अन्य 14 राज्यों के लोगों के नाम से जारी हुए हैं। अब पुलिस स्थानीय के साथ ही गैर राज्यों का लिंक भी तलाश रही है। इस खेल के पीछे बड़े गिरोह के सक्रिय होने के संकेत हैं।

265 व अन्य राज्यों के 332 जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी

चार दिन पहले दत्ताचोली बुजुर्ग पंचायत के सचिव नागेंद्र सिंह आईडी हैक कर 597 जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का फर्जीवाड़ा सामने आया था। विभाग की प्राथमिक जांच में पता चला था कि 16 से 18 अगस्त के बीच यह प्रमाण पत्र बनाए गए थे। सचिव की तहरीर पर मामले में पाली मुकीमपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब पुलिस साइबर टीम की मदद से अपराधियों तक पहुंचने में जुटी है। स्थानीय स्तर पर भी सचिव के अलावा किस-किस पर यह आईडी संचालित थी, इसकी भी जांच की जा रही है।

जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े के खेल में बड़े गिरोह के सक्रिय होने के मिल रहे संकेत

सचिव का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि बिहार के अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर व अररिया जिले इस गोरखधंधे के बड़े टारगेट पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 14 राज्यों में यह प्रमाण पत्र जारी किए। अब पुलिस ने जाचं शुरू कर दी है।

प्रमाण पत्रों की सूची खंगाली जा रही है। देखा जा रहा है कि प्रमाण पत्र कहां से और किससे बनवाए। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों का लिंक भी तलाशा जा रहा है। इसी से गिरोह के नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सकेगा। एसपी क्राइम ममता कुरील के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच चल रही है।

एसटीएफ कर सकती है मामले की जांच

अलीगढ़ से पहले प्रदेश के कई जिलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है। इनमें से कई जिलों में एसटीएफ भी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में संभावना है कि अलीगढ़ में भी एसटीएफ जांच के लिए आ सकती है। हालांकि, अभी इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं है। पंचायती राज विभाग के शासन स्तर के अधिकारियों ने भी इसकी जानकारी मांगी थी। विभाग से पूरा ब्यौरा दे दिया गया है।