अलीगढ़, जागरण संवाददाता: शहर के सुनियोजित विकास के लिए प्रस्तावित महायोजना 2031 पर दर्ज 570 आपत्तियों का 20 से 22 सितंबर तक रामघाट रोड स्थित एडीए कार्यालय में निस्तारण होगा। एडीए आपत्ति लगाने वाले लोगों को सूचना देना जा रहा है। सभी की अलग-अलग सुनवाई होगी। उपाध्यक्ष गौरांग राठी समेत एडीए के अन्य अफसर सुनवाई में शामिल होंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद महायोजना का प्रस्ताव शासन में जाएगा।
एडीए ने पहली बार 1980 से 2001 के बीच महायोजना लागू की थी। इसका नाम महायोजना 2001 रखा था। इसमें नगर पालिका के साथ शहर के आठ किमी दायरे वाले 203 गांव व हरदुआगंज नगर पंचायत को शामिल किया गया था।
इसके बाद 2001 से 2021 के बीच दूसरी महायोजना लागू हुई। 10 जनवरी 2003 को इसे स्वीकृति मिली। इसमें भी 2001 महायोजना वाले क्षेत्रफल को शामिल किया गया, लेकिन मार्च 2008 में एडीए का दायरा बढ़ाकर 407 नए गांव व पांच नई नगर पंचायतों को शामिल किया। बढ़े हुए क्षेत्रफल के साथ पहली बार 10 साल के लिए महायोजना-2031 लागू हो रही है।
प्रस्तावित महायोजना पर 570 आपत्तियां हुई दर्ज
इस प्रस्तावित महायोजना पर एडीए ने शहर के लोगों से आपत्तियां मांगी थीं। इस पर 570 आपत्तियां आईं। इनमें 35 के करीब एडीए की हैं। इन आपत्तियों की व्यक्तिगत सुनवाई होगी। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जिन आपत्तियों में तथ्य सही हैं, उसके हिसाब से बदलाव भी होगा।
Google का तेज़ और सुरक्षित ब्राउज़र