Agra News: रामबाग चौराहे पर फ्लाईओवर जरूरी, टेढ़ी बगिया से जुड़ रहे तीन हाईवे... फिर भी जाम से निजात के इंतजाम नहीं

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) आगरा खंड के अधिकारियों की पोल खुलकर सामने आ गई है। अधिकारी सिर्फ टोल टैक्स वसूलने पर ध्यान दे रहे हैं। टेढ़ी बगिया चौराहा में तीन हाईवे जुड़ रहे हैं।

इसके बाद भी जाम से निजात को लेकर ठोस इंतजाम नहीं किए गए। फ्लाईओवर या फिर एलीवेटेड रोड को लेकर सर्वे नहीं किया गया। अगर यह कार्य पूरा कर लिया जाता तो इससे जाम की समस्या को खत्म किया जा सकता था। दो साल के बाद खंदौली-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह समस्या और भी बढ़ जाएगी।

शहर का प्रमुख चौराहा है टेढ़ी बगिया चौराहा

टेढ़ी बगिया चौराहा शहर का प्रमुख चौराहा है। इस चौराहा पर आकर हाथरस रोड, एटा रोड और नेशनल हाईवे-19 की लिंक रोड आकर मिलती है। हर दिन एक लाख से अधिक चार पहिया वाहन गुजरते हैं। अगर दो पहिया वाहनों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो यह चार लाख से अधिक पहुंच जाएगी। एनएचएआइ और नगर निगम के अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित है। जाम से निजात को लेकर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की गई है। यह समस्या कम होने के बदले बढ़ती जा रही है।

सेवानिवृत्त इंजीनियर बीके चौहान का कहना है कि तीन हाईवे के जोड़ने के बाद भी जिस तरीके से टेढ़ी बगिया के आसपास कार्य होना चाहिए। वह नहीं किया गया है। टेढ़ी बगिया पर चौराहा ठीक से बनाने की जरूरत है। हर तरफ से आने वाले ट्रैफिक को ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। फ्लाईओवर बनने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। फ्लाईओवर दो से चार लेन का हो सकता है। फ्लाईओवर का निर्माण जरूरी है। टेढ़ी बगिया चौराहा पर तीन हाईवे आकर मिलते हैं। जाम की समस्या से निजात को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

पवन प्रजापति, क्षेत्रीय दुकानदार

क्षेत्रीय दुकानदार विजय कुशवाह ने बताया कि टेढ़ी बगिया चौराहा पर जाम की समस्या कम होने के बदले बढ़ रही है। फ्लाईओवर ही एक मात्र विकल्प है जिससे जाम की समस्या को खत्म किया जा सकेगा।

दुकानदार चुन्नी लाल ने बताया कि खंदौली-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे बनने के बाद टेढ़ी बगिया और रामबाग चौराहा पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। एनएचएआइ अधिकारियों को इस पर तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

दुकानदार संजीव कुमार ने बताया कि जाम से हर दिन सुबह और शाम परेशान होना पड़ता है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित रहती है।

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