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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Agra News: डीएम से जिस बीडीओ की हुई थी गाली गलौज और मारपीट, उन अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई

Published: Sun, 11 Feb 2024 07:12 AM (IST)

Agra DM And BDO Dispute पीडीएस अफसर अनिरुद्ध सिंह चौहान 31 अक्टूबर 2021 को बीडीओ एत्मादपुर बने थे। छह फरवरी ...और पढ़ें

Agra News: बीडीओ अनिरुद्ध कार्यमुक्त विभागीय कार्रवाई शुरू
Agra News: बीडीओ अनिरुद्ध कार्यमुक्त विभागीय कार्रवाई शुरू

HighLights

  1. मूलरूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं अनिरुद्ध सिंह
  2. बीडीओ अनिरुद्ध कार्यमुक्त विभागीय कार्रवाई शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। बरौली अहीर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अनिरुद्ध सिंह चौहान को कार्य मुक्त कर दिया गया है। उन्हें ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उन पर डीएम भानु चंद्र गोस्वामी से बैठक में हाथापाई, गालीगलौज करने का आरोप है।

डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन के निर्देश पर सीडीओ प्रतिभा सिंह ने शनिवार को उन्हें बीडीओ के पद से कार्यमुक्त कर दिया। विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम कैंप कार्यालय में शुक्रवार सुबह 10 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर सवाल पूछा था।

थाने में दर्ज हुआ था केस

आरोप है कि इस पर बीडीओ बरौली अहीर ने डीएम भानु चंद्र गोस्वामी से हाथापाई, गाली गलौज और अभद्रता की। सहायक विकास अधिकारी, खंदौली पंकज कुमार ने उनके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शनिवार शाम को शासन के निर्देश पर सीडीओ प्रतिभा सिंह ने अनिरुद्ध सिंह चौहान को कार्यमुक्त कर बरौली अहीर के संयुक्त खंड विकास अधिकारी देवेंद्र सिंह को कार्यभार सौंप दिया।

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देवेंद्र मनरेगा का काम देख रहे थे। अब यह जिम्मेदारी बीडीओ शमसाबाद अरुण कुमार को दी गई है। विशेष सचिव, ग्राम्य विकास सुखलाल भारती ने बताया, बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है।

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खुल रहे खेल, आ रहीं शिकायतें

एत्मादपुर ब्लाक में मनरेगा सहित अन्य कार्यों में खेल हुआ है। तत्कालीन बीडीओ एत्मादपुर अनिरुद्ध सिंह चौहान के विरुद्ध कई शिकायतें मिली हैं। इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं, एक साल पूर्व तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ए. मनिकंडन ने बीडीओ चौहान को नोटिस जारी किया था। इसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति धीमी होने और मनरेगा में ठीक तरीके से कार्य कराने पर जोर दिया था। नियमों को दरकिनार करते हुए कई भुगतान किए गए थे।