Shivaji Maharaj Museum: छत्रपति शिवाजी के स्मारक को 9.46 करोड़ से होगा अधिग्रहण, सीएम ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, आगरा। कोठी मीना बाजार मैदान व कोठी में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के निर्माण को कोठी व भूमि के अधिग्रहण के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लिए मुख्यमंत्री से धनराशि आवंटित कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया। भूमि व कोठी के अधिग्रहण पर करीब 9.46 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने 27 अप्रैल को सर्किट हाउस में मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली के साथ छत्रपति शिवाजी के स्मारक के निर्माण को बैठक की थी। उन्होंने कोठी मीना बाजार मैदान और कोठी के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। डीएम ने प्रस्ताव तैयार कराकर महानिदेशक पर्यटन को भेजा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने की मुलाकात

उच्च शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन सौंपकर कोठी मीना बाजार की 2946.75 वर्ग मीटर भूमि और कोठी के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्रवाई का अनुरोध किया। योगेंद्र उपाध्याय ने इतिहास संकलन समिति के शोध के आधार पर औरंगजेब द्वारा धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को कोठी मीना बाजार में बंदी बनाकर रखने और यहां से उनके बच निकलने का दावा किया था। डा. अलाैकिक उपाध्याय साथ रहे।

काेठी मीना बाजार और उसकी 2946 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रगहण का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है। छत्रपति शिवाजी का स्मारक महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश के मध्य ऐतिहासिक व सांस्कृतिक एकात्मकता का प्रतीक बन सकता है। स्मारक, छत्रपति शिवाजी के अद्भुत शौर्य, बुद्धि चातुर्य व योजना कौशल की स्मृति को जीवंत करेगा।

शहरी क्षेत्र में दो गुणा मुआवजे का है नियम

ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर चार गुणा और शहरी क्षेत्र में दो गुणा मुआवजा देने का प्रविधान है। जिला प्रशासन ने भूमि का 3.24 करोड़ रुपये मुआवजा और भवन का 86.81 लाख मूल्य आंकते हुए 4.10 करोड़ रुपये कीमत आंकी थी। भूमि अधिग्रहण में 100 प्रतिशत सोलेशियम और एक वर्ष की 12 प्रतिशत ब्याज को मिलाकर यह धनराशि करीब 8.60 करोड़ रुपये बनेगी। अर्जन पर 10 प्रतिशत व्यय को जोड़ते हुए कुल लागत करीब 9.46 करोड़ रुपये आएगी।

सात वाद हैं विचाराधीन

कोठी मीना बाजार को लेकर सात वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके चलते अधिग्रहण को धनराशि न्यायालय में जमा करा दी जाएगी।