इनर रिंग रोड पर हुए जमीन घोटाले में आंख मूंद कर किए करार, आरोप पत्र के जवाब का इंतजार

आगरा, जागरण संवाददाता। जिला प्रशासन ने इनर रिंग रोड के जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी है। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) जेपी सिंह, तहसीलदार एत्मादपुर कुमार संजय सहित 18 अफसर और कर्मचारी फंसे हैं। इसमें दस अफसर और कर्मचारी प्रशासन के, एडीए के छह कर्मचारी और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दो कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी को आरोप पत्र जारी हो चुके हैं। अब आरोप पत्र के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि जवाब न देने वाले अफसरों और कर्मचारियों की सूची मंडलायुक्त अमित गुप्ता को भेज दी जाएगी। रोड के निर्माण के लिए 25 गांवों की एक हजार हेक्टेअर की खरीद हुई थी।

नेशलन हाईवे-19 को ग्वालियर रोड से जोड़ने के लिए इनर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। तीन चरण में बन रही रोड का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का निर्माण चल रहा है जबकि तीसरे चरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। इनर रिंग रोड के लिए वर्ष 2011 से 2016 तक जमीन का अधिग्रहण हुआ। यह कार्य तत्कालीन एसएलओ जेपी सिंह सहित अन्य अफसरों की निगरानी में किया गया। रहनकलां गांव के गाटा संख्या 621 को रोड के किनारे दर्शाया गया। 1057 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाना था लेकिन 1902 रुपये की दर से भुगतान किया गया। इसके चलते 44.10 लाख रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ। किसानों से करार के फार्म ठीक तरीके से नहीं भरवाए गए।

बिना कार्रवाई नहीं खत्म होगा धरना

जमीन घोटाले में फंसे 18 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील सदर में किसान धरना दे रहे हैं। हालत बिगड़ने पर किसान नेता श्याम सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। श्याम सिंह ने बताया कि बिना कार्रवाई हुए धरना खत्म नहीं होगा।

इनर रिंग रोड की जमीन घोटाले में सभी अफसरों और कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी हो चुके हैं। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अमित गुप्ता, मंडलायुक्त

जल्द शिफ्ट होगी हाईटेंशन लाइन

एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने गुरुवार दोपहर इनर रिंग रोड के दूसरे चरण का निरीक्षण किया। यह फतेहाबाद रोड से देवरी गांव तक बन रहा है। उपाध्यक्ष ने तेजी से कार्य पूरा करने के आदेश दिए। रोड के ठीक ऊपर से हाइटेंशन लाइन जा रही है। इस लाइन को शिफ्ट करने के लिए कहा। उपाध्यक्ष ने बताया कि 500 मीटर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। किसान जमीन देने के लिए राजी नहीं है। यह चेनेज संख्या 11170 से 11250, 14600 से 14738 तक है।