संपत्ति और मानचित्र बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना, 15 दिसंबर तक पंजीकरण का मौका
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण की संपत्तियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) फिर से लागू की है।
प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
संपत्ति और मानचित्र बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना फिर से लागू।
पंजीकरण और बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित।
एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में छूट, आगरा में 2000 से अधिक बकायेदार।
जागरण संवाददाता, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिरण की संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों को बकाया जमा करने का एक मौका दिया है। बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है।
इसमें ऑनलाइन और आफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। इसके बाद किसी बकायेदार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसके विरुद्ध उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों के लिए जून में ओटीएस योजना लागू की थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई थी। इसका काफी बकायेदारों ने लाभ उठाया था। अब एक बार फिर 15 दिसंबर तक के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है।
प्राधिकरण की आवंटन, नीलामी या अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों के बकायेदार ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आनलाइन https://upots.in पर आवेदन किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन के लिए प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष संख्या बी 34 में संपर्क किया जा सकता है।
इसके लिए एडीए में विशेष काउंटर भी खोले गए हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और बकायेदारों से वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। ओटीएस में एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज नहीं देनी होगी।
दो हजार से अधिक बकायेदार
एडीए की संपत्तियों के दो हजार से अधिक बकायेदार हैं। शास्त्रीपुरम, ताजनगरी, शहीद नगर के ईडब्ल्यूएस और एलआइजी भूखंड व आवास धारक आदि हैं। कई मामलों में मूल आवंटियों द्वारा सौदे कर दिए गए हैं। कुछ संपत्तियों के तीन से चार बार तक सौदे हो गए हैं। बकायेदारों को विभाग ने बकाया धनराशि जमा करने को नोटिस जारी किए थे।
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