आगरा में आवास विकास की बड़ी कार्रवाई से मची खलबली, 140 करोड़ों की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र आवास एवं विकास परिषद ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के किनारे स्थित भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की। सुल्तानगंज की पुलिया से सटी कमला नगर योजना की करबला क्षेत्र स्थित सात हजार वर्ग मीटर भूमि से कबाड़ियों का अतिक्रमण हटाया गया। कबाड़ियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। उन्हें सामान हटाने को सोमवार तक का समय दिया गया है। अतिक्रमण् मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य विभागीय अधिकारियों द्वारा करीब 140 करोड़ रुपये आंका जा रहा है।

उप्र आवास एवं विकास परिषद की कमला नगर योजना में करबला क्षेत्र स्थित मौजा लश्करपुर की करीब 10 एकड़ भूमि पर करीब दो दशक से विवाद चल रहा है। करबला पक्ष पूरी भूमि को अपनी बताता है, जबकि परिषद का दावा है कि एक एकड़ भूमि को छोड़कर सारी भूमि उसकी है।

इस विवाद की आड़ में यहां अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा था। कबाड़ियों ने भूमि घेरकर अवैध निर्माण कर लिए थे। वह यहां से कबाड़ का कारोबार कर रहे थे। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा इसकी निरंतर शिकायतें की जा रही थीं। आवास आयुक्त ने परिषद की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे।

शनिवार दोपहर परिषद के प्रवर्तन दल ने निर्माण खंड-वन के अधिकारियों के सहयोग से करबला क्षेत्र के मौजा लश्करपुर के खसरा संख्या 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173 एवं 174 पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अभियान चलाया। यहां कबाड़ की मात्रा अधिक होने पर नगर निगम की जेसीबी मंगवाकर अतिक्रमण हटवाया गया। अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। सामान जब्त करने की चेतावनी देने पर कबाड़ी अपना सामान स्वयं उठाकर ले गए। बचा हुआ सामान प्रवर्तन दल द्वारा मैदान के एक कोने में सुरक्षित रूप से रखवा दिया गया। उन्हें सोमवार तक अपना सामान हटाने की चेतावनी दी गई।

प्रवर्तन अधिकारी कर्नल जीएम खान ने बताया कि परिषद की कब्जा मुक्त कराई गई सात हजार वर्ग मीटर भूमि का बाजार मूल्य करीब 140 करोड़ रुपये है।

भूमि का हो रहा है सर्वे

परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि आवास आयुक्त के निर्देशों पर अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में परिषद व करबला की भूमि चिह्नित कर ली जाएगी। सर्वे जून के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।