डीवीवीएनएल के बकायेदारों का कनेक्शन नहीं काट सकता है टोरेंट

डीवीवीएनएल के बकायेदारों का कनेक्शन नहीं काट सकता है टोरेंट

जासं, आगरा: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के बकायेदारों के कनेक्शन टोरेंट पावर को काटने का अधिकार नहीं है। टोरेंट पावर तत्काल कनेक्शन काटना बंद करे। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों की ठीक तरीके से मरम्मत होनी चाहिए। मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या फिर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दो अक्टूबर को आगरा में फिर से बैठक कर समीक्षा की जाएगी।

दो दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम चार बजे राजकीय वायुयान से पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डीवीवीएनएल के सभी संविदा कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी है। अपराधी किस्म के कर्मचारियों की संविदा खत्म होनी चाहिए। कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कि आगरा शहर में वर्ष 2010 से टोरेंट पावर कार्यरत है। टोरेंट पावर की टीम बिना अधिकार के डीवीवीएनएल के बकायेदारों की बिजली का कनेक्शन काट रही है। इसे लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। चकमार्ग को मुक्त कराने के लिए ठीक तरीके से अभियान चलाना चाहिए। सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाना जरूरी है। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में कार्य की गति और भी तेज होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में पानी की लाइन बिछ चुकी है। वहां पर मरम्मत कार्य की जांच होनी चाहिए। अगर सड़कों की ठीक तरीके से मरम्मत नहीं की गई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक डा. धर्मपाल सिंह ने कहा कि आलू का बीज पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल आठ हजार कुंतल आलू का बीज मिला था। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आलू के बीज की कमी है तो इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए। कहा कि अगर सड़कों पर घूमते हुए बेसहारा गोवंश मिलता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबीता सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान, विधायक छोटे लाल, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, एमएलसी विजय शिवहरे, मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह, पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, सीडीओ प्रतिभा सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।

नहीं पहुंचे कई अधिकारी, कटेगा वेतन: विकास भवन में समीक्षा बैठक में कई अधिकारी नहीं पहुंचे। अधिकारियों को फोन किया गया तो संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। इस पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया गया है।

युद्धस्तर पर हो सड़कों का सर्वे: बरसात से जख्मी हुई सड़कों की मरम्मत पर उप मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि युद्धस्तर पर नगर निगम, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य द्वारा सर्वे कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव लिए जाएं। सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

45 दिनों में आदेश का हो पालन: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण जरूरी है। आदेश का पालन 45 दिनों में होना चाहिए। अगर निर्धारित अवधि में पालन नहीं किया जा रहा है तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

रोका जाए भूमि का कटान: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों का जल्द सर्वे पूरा कर मुआवजा का वितरण किया जाए। नदियों के बहाव से भूमि के कटान को रोका जाए। इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए। अधिकारियों द्वारा स्थायी समाधान निकाला जाए। अधिकारियों से इसे लेकर प्रस्ताव भी मांगा। अधिकारियों ने बताया कि बाह तहसील के 1045 किसानों को 64.93 लाख रुपये का मुआवजा बंट चुका है। जल्द ही चंबल में आई बाढ़ से पीड़ित अन्य किसानों को भी मुआवजा बांटा जाएगा।

सर्किट हाउस में रही भीड़: उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकांश लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।

आज नमो रन को दिखाएंगे झंडी: रविवार को एकलव्य स्टेडियम से नमो रन शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झंडी दिखाकर नमो रन को रवाना करेंगे। वह सुबह साढ़े छह बजे स्टेडियम पहुंचेंगे। 40 मिनट तक कार्यक्रम में रहेंगे फिर सर्किट हाउस आएंगे। सुबह 8.45 बजे खेरिया एयरपोर्ट और लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

यह भी दिए निर्देश:

- शिकायतों का फर्जी तरीके से निस्तारण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

- किसान सम्मान निधि का ठीक तरीके से वितरण कराया जाए।

- चकबंदी लेखपालों के खिलाफ जो भी शिकायतें मिल रही हैं। उनकी जांचकर ठोस कार्रवाई की जाए।