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TRAI के इन तीन बड़े ऐलान से करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा

TRAI के इन तीन बड़े ऐलान से केबल टीवी यूजर्स के साथ-साथ मोबाइल यूजर्स को भी फायदा मिलेगा

By Harshit HarshEdited By: Published: Wed, 27 Mar 2019 05:55 PM (IST)Updated: Thu, 28 Mar 2019 07:13 PM (IST)
TRAI के इन तीन बड़े ऐलान से करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा
TRAI के इन तीन बड़े ऐलान से करोड़ों यूजर्स को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने करोड़ों यूजर्स को फायदा पहुंचाने के लिए तीन बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें केबल टीवी या डीटीएच ऑपरेटर पोर्टेबिलिटी से लेकर 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन और पोस्टपेड यूजर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल जैसे प्रावधान शामिल हैं। दरअसल, ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने केबल टीवी और डीटीएस ऑपरेटर्स के अलावा मोबाइल यूजर्स को भी फायदा पहुंचाने के लिए ये ऐलान किया है। आइए, जानते हैं ट्राई के इन तीनों ऐलान के बारे में

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मोबाइल की तरह ही सेट टॉप बॉक्स पोर्टेबिलिटी

रिपोर्ट की माने तो ट्राई मोबाइल यूजर्स की तरह ही अब केबल टीवी या डीटीएच सब्सक्राइबर्स भी बिना सेट टॉप बॉक्स बदले ही अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को बदल सकते हैं। जल्द ही इस तरह की सुविधा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण लाने की तैयारी में है।

BSNL-MTNL के लिए 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन

ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा के मुताबिक, जल्द ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के यूजर्स को 4जी सेवा का लाभ मिलने वाला है। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए ट्राई को कुछ दिन पहले ही सूचित किया था। ट्राई के मुताबिक, इन दोनों दूरसंचार कंपनियों ने सरकार से इक्विटी के बदले में 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन करने का आग्रह किया था। बीएसएनएल ने दूरसंचार बाजार में जारी प्रतिस्पर्धा के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की मांग की है।

इलेक्ट्रॉनिक बिल की सुविधा

ट्राई ने सोमवार को सपष्ट किया था कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकों की ओर से मंजूरी मिलने के बाद से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिल दिए जाएंगे। हालांकि, पोस्टपेड यूजर्स के बिल भेजने के प्रावधानक समीक्षा के बाद ट्राई ने बताया कि ग्राहकों को मौजूदा रूप की तरह ही नि:शुल्क बिल भेजा जाएगा। अगर, कोई यूजर ई-मेल के जरिए बिल की मांग करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिल भेज सकते हैं। इसके लिए सेवा प्रदाता कंपनियों को यूजर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

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