PUBG Mobile Ban in Nepal: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बैन को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा
PUBG Mobile Ban के मामले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट सरकार को अंतरिम आर्डर किया गया। इस आर्डर में कहा गया है की PUBG को Ban ना किया जाए।
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। PUBG Mobile को नेपाल में बन करने की खबर कुछ दिनों पहले चली थी। इस मामले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट सरकार को अंतरिम आर्डर किया गया। इस आर्डर में कहा गया है की PUBG को Ban ना किया जाए। अप्रैल 11 को नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने सभी इंटरनेट प्रदाताओं को PUBG सर्वर से आ रहे इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक करने को कहा था।
जस्टिस ईश्वर प्रसाद ने PUBG Mobile से जुडी डिटेल्स को व्यग्तिगत स्तर पर देखा और यह विश्लेषण निकाला की PUBG Mobile एक गेम, मात्र एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया था।इसके अलावा, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के PUBG Mobile Ban के आर्डर पर स्टे लगा दिया है।कोर्ट ने नेपाल की सरकार को PUBG Mobile Ban को लेकर नोटिस जारी किया है।अपैक्स कोर्ट ने भी सरकार को शो कॉज नोटिस जारी किया है।कोर्ट का मानना है की PUBG मात्र एक गेम है जिसे पब्लिक द्वारा एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है।संविधान द्वारा प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सुनिश्चित किया गया है, इसलिए यह देखना जरुरी है की इस तरह के बैन के पीछे सही और वाजिब कारण मौजूद हो।सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काठमांडू डिस्ट्रिक्ट द्वारा 10 अप्रैल को लगाया गया बैन वाजिब नहीं था।
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PUBG को भारत ही है, बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और युवाओं में भी इस गेम को लेकर क्रेज काफी बढ़ गया है।यही कारण है की एंटरटेनमेंट का जरिया कहे जाने वाले गेम से आज के समय में अभिवाहक काफी परेशान है।बच्चों की पढाई से लेकर उनका बाकि जगहों पर ध्यान ना रहना, उनकी बड़ी शिकायतों में से एक है।नेपाल के बाद इराक में भी PUBG को बैन कर दिया गया है। सिर्फ PUBG ही नहीं बल्की इसके प्रतिद्वंदी गेम Fortnite पर भी इराक में बैन लगा दिया गया है। इस गेम पर बैन लगाने वाला इराक चौथा देश बन चुका है। इराकी संसद में PUBG पर बैन लगाए जाने की रिपोर्ट के बाद एक कानूनी मसौदा पेश किया गया था जिसमें यह कहा गया कि PUBG लोगों के दिमाग पर गलत प्रभाव डाल रहा है।