विदेशों से लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर लगे बैन को हटा सकता है भारत: रिपोर्ट
Import Restrictions on Laptops and Tablets भारत सरकार द्वारा लैपटॉप और टैबलेट पर आयात प्रतिबंध हटा दिए जाने की संभावना है। इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कथित तौर पर 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए नई नीतियों पर चर्चा कर रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने आयात प्रतिबंधों को रद्द करने की घोषणा नहीं की है।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। कुछ हफ़्ते पहले, भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये नए नियम 1 नवंबर, 2023 से लागू होने वाले थे। इन प्रतिबंधों के पीछे का विचार ब्रांडों को भारत में स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित करना था।
हालांकि, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार द्वारा लैपटॉप और टैबलेट पर आयात प्रतिबंध हटा दिए जाने की संभावना है। इसके बजाय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कथित तौर पर 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को अधिकतम करने के लिए नई नीतियों पर चर्चा कर रहा है।
आयात पर लगे बैन को हटा सकता है भारत
भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर आयात प्रतिबंध लागू करने के लिए 1 नवंबर 2023 की समय सीमा तय की थी। इसके बाद, व्यवसायों को एक आयात लाइसेंस की जरूरत थी, जो केवल प्रति शिपमेंट अधिकतम 20 इकाइयों को आयात करने की अनुमति देगा।
एचपी, डेल, एएसयूएस, एसर और भारत में अन्य प्रमुख लैपटॉप व्यवसायों जैसे ब्रांडों ने कम समय सीमा के कारण नए प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। कंपनियां देश में लैपटॉप का लोकल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार थीं, लेकिन इसके लिए बुनियादी ढांचा बनाने में सरकार द्वारा जारी दो महीने के नोटिस की तुलना में अधिक समय लगेगा।
ये है वजह
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार , भारत सरकार एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत लैपटॉप, टैबलेट और अन्य सभी सामानों के आयात पर प्रतिबंध रद्द कर सकती है। आईटी मंत्रालय ने चिंता जताई है कि आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में अचानक रोक से बाजार में लैपटॉप और कंप्यूटर की कमी हो सकती है, जो भारतीय आईटी उद्योग में तबाही मचा सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने आयात प्रतिबंधों को रद्द करने की घोषणा नहीं की है।
सरकार चरणबद्ध तरीके से आयात करेगी कम
भारत सरकार ने राजीव चन्द्रशेखर की अध्यक्षता वाले आईटी मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें आसुस, डेल, एसर, एपल, सैमसंग, इंटेल और कुछ अन्य के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का एजेंडा आयात प्रतिबंधों के प्रभाव पर चर्चा करना और भारत में लैपटॉप के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अन्य समाधान तलाशना था।
रिपोर्ट की माने तो सरकार अस्थायी रूप से कंपनियों को बिना किसी सीमा के लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात जारी रखने की अनुमति देगी। सरकार द्वारा चरणों में कुछ अंकुश लगाए जाने की उम्मीद है, जिसके तहत कंपनियों को आयात किए जाने वाले सामान की मात्रा के लिए एक निर्धारित कोटा दिया जाएगा।
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