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    दूरसंचार विभाग ने जारी की टेलिकॉम सेक्टर की PLI स्कीम के लिए गाइडलाइन

    By Saurabh VermaEdited By:
    Updated: Fri, 04 Jun 2021 11:02 AM (IST)

    द्र सरकार ने भारत में टेलिकॉम उपकरणों के निर्माण और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की अधिसूचना जारी की है जिसे बीते 24 फरवरी 2021 को स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा करने के बाद अधिसूचित किया गया था।

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    यह टेलिकॉम सेक्टर की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

    नई दिल्ली, एएनआइ। दूरसंचार विभाग (DoT) ने गुरुवार यानी 3 जून 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम (PLI) की गाइडलाइन को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत में टेलिकॉम उपकरणों के निर्माण और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की अधिसूचना जारी की है, जिसे बीते 24 फरवरी 2021 को स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा करने के बाद अधिसूचित किया गया था।

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    5 साल में होगा इतने करोड़ का निवेश 

    सरकार को उम्मीद है कि नई PLI स्कीम के लागू होने से भारत टेलिकॉम सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन बनने की क्षमता रखता है। टेलिकॉम सेक्टर उपकरण कटिंग एज टेक्लनोलॉजी के साथ बड़े पैमाने पर ग्रोथ हासिल कर सकता है। साथ ही सरकार का मानना है कि घरेलू निर्मित टेलिकॉम प्रोडक्ट डिजिटल भारत के सपने को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इस PLI स्कीम के तहत अगले 5 सालों में 12,195 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। टेलिकॉम सेक्टर के अलावा MSME कैटेगरी के लिए भी PLI स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

    स्कीम 1 अप्रैल 2021 से होगी प्रभावी 

    स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) की तरफ से PLI स्कीम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एजेंसी (PMA) नियुक्त किया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गई है। इस स्कीम का फायदा उन्हें मिलेगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से सफलता पूर्वक निवेश किया है, जो साल 2024-25 तक लागू रहेगा। इस स्कीम का फायदा 5 साल के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए होगी। ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक यह स्कीम दोनों MSME और नॉन MSME कंपनी के लिए होगी। इसका फायदा घरेलू और ग्लोबल कंपनियों को मिलेगा।

    3 जुलाई तक किया जा सकेगा आवदेन 

    PLI स्कीम के लिए 3 जुलाई 2021 तक आवेदन किया जा सकेागा। इस स्कीम में MSME के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपये और नॉन MSME के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। एक अनुमान के मुताबिक अगल 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का ग्रोथ उत्पादन होने की संभावना है। यह भी उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

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