मोबाइल हो गया चोरी या फिर साइबर स्कैम का बने हैं शिकार, घर बैठे कर सकते हैं शिकायत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल चोरी होने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई मोबाइल में मौजूद डेटा का दुरुपयोग न कर ले। ऐसा ही उस वक्त होता है जब किसी के साथ साइबर स्कैम हुआ होता है। इन दोनों सिचुएशन में जरूरी है कि सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई जाए।

हालांकि, कुछ लोगों को मोबाइल चोरी या साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करने का सही तरीका नहीं पता होता है। हम यहां मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड की शिकायत करने का तरीका बताने वाले हैं। वह भी ऑनलाइन।

बड़े काम का है नया ऐप

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने संचार साथी (Sanchar Saathi) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जिसके जरिये साइबर स्कैम या मोबाइल चोरी की रिपोर्ट आसानी से की जा सकती है। वेबसाइट के जरिये ये भी काम कर सकते हैं। 

चक्षु- इसके जरिये संदिग्ध फ्रॉड कॉल, मैसेज की सूचना दी जा सकेगी।

मोबाइल चोरी- मोबाइल नंबर ब्लॉक / अनब्लॉक, चोरी मोबाइल की सूचना दे सकेंगे। इसमें मोबाइल नंबर, आईएमईआई नंबर, कंपनी, मॉडल, बिल का फोटो अपलोड करना होगा।

कितने मोबाइल एक्टिव?

इस ऐप के जरिये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल चल रहे हैं। गैर जरूरी/अनजान नंबर डिएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन मिलता है।

मोबाइल वैध/अवैध- 15 डिजिट के आईएमईआई नंबर से पता कर सकते हैं कि यह वैध या नहीं।

इंटरनेशनल कॉल- भारतीय नंबर से आने वाले इंटरनेशनल कॉल की जानकारी यहां दे सकते हैं।

रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले sancharsaathi.gov.in पर जाना है। इसके बाद होम पेज पर 'सिटिजन सेंट्रिक सर्विस' ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां अनेकों ऑप्शन मिलेंगे। जिस भी चीज की आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। उस पर टैप करके दिशा-निर्देशों को फॉलो करते जाना है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी लॉन्च

संचार साथी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मिशन 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर 100 ग्रामीण परिवारों में से कम से कम 60 को ब्रॉडबैंड संपर्कता की सुविधा मिल सके।

इस मिशन से तहत वर्ष 2030 तक 2.70 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्कता का विस्तार करना और ग्रामीण इलाके के सभी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत कार्यालयों जैसे 90 प्रतिशत संस्थाओं को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।