'राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं, डिलीट होगी'; नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना
राजस्थान विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 156 तथा विजन 2030 की बात कर आडम्बर रचें किन्तु हकीकत और हालात ऐसे बन चुके हैं। राठौड़ सोमवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर आए थे और इस दौरान पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की।
उदयपुर, जेएनएन। राजस्थान विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट नहीं, डिलीट होगी। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 156 तथा विजन 2030 की बात कर आडम्बर रचें किन्तु हकीकत और हालात ऐसे बन चुके हैं। राठौड़ सोमवार को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर आए थे और इस दौरान पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की।
सीएम गहलोत और सचिव पायलट पर साधा निशाना
राठौड़ ने इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत के साथ-साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पायलट अब सीडब्ल्यूसी में सदस्य बन गए। यह सब सत्ता संघर्ष के लिए था और सब बंद हो जाएगा।
राज्य में आरोपी बेकाबूः राठौर
उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक लाख से अधिक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसका परिणाम है अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें आरसीए से लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी और उनके बेटे से लेकर कई मंत्रियों के नाम हैं। यह संदेह के घेरे में है।
कॉमन सिविल कोड का कांग्रेस कर रही दुष्प्रचार
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों में यह कहना शुरू कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड लाए जाने से उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि इसका आरक्षण से कोई संबंध नहीं। यह आरक्षण ना तो पहले खत्म हुआ और ना ही आगे खत्म होगा। उन्होंने गहलोत सरकार के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर भी कहा कि फैकल्टी तो है नहीं, धर्मशालाओं में स्कूल खोल दिए गए है।
फ्री बिजली के नाम पर हो रही ठगी
राठौड़ ने कहा फ्री बिजली के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। सौ यूनिट बिजली फ्री में देने का गारंटी कार्ड दिया किन्तु इससे उल्टा। बिजली उपभोक्ताओं के 22 से 28 फीसदी ज्यादा बिल आने लगा है। पूरे प्रदेशवासी बिजली कटौती से परेशान हैं। अन्नपूर्णा योजनाओं में दिए जा रहे किट में नकली खाद्य सामान बांटा जा रहा है। यह सीधे तौर पर स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है।
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