Rajasthan Budget: स्कूल, कॉलेजों में राजस्थान के बजट का होगा लाइव प्रसारण, युवाओं और छात्रों को होगा समर्पित

जयपुर, एएनआई। राजस्थान में 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश करेंगे। यह प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आखिरी बजट होगा। राजस्थान‌ के आगामी विधानसभा के चुनाव के नजरिए से यह बजट गहलोत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में वह चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। 16वीं विधानसभा के बजट के लिए सरकार ने एक फरमान जारी किया है। ‌ राजस्थान की सरकार ने यह आदेश दिया है कि सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

स्कूल, कॉलेजों में बजट का होगा लाइव प्रसारण

राजस्थान की सरकार ने इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से सभी संस्था प्रधानों को आदेश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि प्राचार्य अपने कॉलेज में इस बजट के लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक इस बजट का लाइव प्रसारण देख सकें। बजट का लाइव प्रसारण स्कूल कॉलेजों में छात्रों को स्टेज, होल या सभाकक्ष में सुनाया जाएगा। जिससे छात्र भी राजस्थान के इस नए बजट से भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

गहलोत सरकार का आखिरी बजट युवाओं, छात्रों को होगा समर्पित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। यही वजह है कि इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस बजट से जोड़ने के लिए सरकारी और सभी प्राइवेट कॉलेज में बजट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले लाइव प्रसारण पीएम मोदी के मन की बात और परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों में किया जाता था। परीक्षा पर चर्चा का स्कूल कॉलेजों में लाइव प्रसारण होता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार ने भी वही फार्मूला अपनाते हुए बजट सत्र से ज्यादा से ज्यादा युवाओं और छात्रों को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया है।

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छात्रों को बजट में सरकार से है कई उम्मीदें

राजस्थान के युवा चाहते हैं कि वहां आईटी हब विकसित हो। साथ ही वह सरकार से सरकारी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देने, स्कूलों में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाने, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बनाने जैसी कई घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देने, विभागों में रिक्त पद पर प्रतिवर्ष भर्ती करने, लंबी भर्तियों को जल्द कराने, भर्ती परीक्षाओं के लिए रासुका जैसे कानून लागू करने और कोचिंग सेंटर की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार के कई फैसलों का भी इंतजार युवाओं को है। ‌

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