राजस्थान में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, आज से मुफ्त मिल रहा स्मार्टफोन; पढ़ें क्या है पूरा प्रॉसेस
Indira Gandhi Smartphone Yojana राजस्थान की लगभग 40 लाख महिलाओं को आज से मुफ्त स्मार्टफोन मिल रहा है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1.40 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते साल इस योजना की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में योजना की शुरुआत की थी। (जागरण ग्राफिक्स)

जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। राजस्थान की लाखों महिलाओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। प्रदेश की लगभग 1.40 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण का आगाज आज से हो जाएगा। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन फोन दिए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है।
आज वितरण होंगे 40 लाख मोबाइल
पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। बता दें कि बीते साल सीएम अशोक गहलोत ने मुफ्त स्मार्टफोन देने का एलान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल यानी बुधवार को इस योजना की शुरुआत की थी। राहुल बांसवाड़ा दौरे पर आए थे।
पहले चरण में किन महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन?
पहले चरण में चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। ऐसे परिवारों को जिनकी बेटियां सरकारी स्कूल की 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। या ऐसी बेटियां जो उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ रही हैं। इसके अलावा पहले चरण में पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा।
क्या है स्मार्टफोन पाने का प्रॉसेस?
- स्मार्टफोन वितरित करने के लिए अलग-अलग जोन बनाए गए हैं।
- सबसे पहले लाभार्थी का केवाईसी किया जाएगा। लाभार्थी के आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- लाभार्थी के फोन पर जनाधार ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा।
- जनाधार ऐप डाउनलोड होने के बाद लॉगइन करना होगा और फिर ई-वॉलेट शुरू होगा।
- इसके बाद लाभार्थी को अलग-अलग फॉर्म दिए जाएंगे।
- फॉर्म को भरकर मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाएं और फिर अपनी पसंद सिम कंपनी और डाटा प्लान का चयन करें
- भरे हुए फॉर्म को लेकर अलगे काउंटर पर जाएं और पोर्टल पर इसे जमा कराया जाएगा।
- प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
इंटरनेट नेटवर्क की योजना के तहत राज्य सरकार अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये ट्रांसफर करेगी।
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