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    Rajasthan: गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ देगी मोबाइल

    By Sachin Kumar MishraEdited By:
    Updated: Mon, 23 May 2022 09:48 PM (IST)

    Rajasthan गहलोत सरकार 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार घर की महिला मुखिया को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। जिनके पास जनाधार कार्ड होगा उन्हें ही यह मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

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    राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ मोबाइल देगी गहलोत सरकार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मोबाइल फोन खरीदने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू की है। सोमवार को 7500 करोड़ की निविदा के लिए सोमवार को प्री-बिड बैठक हुई। तीन साल तक नि:शुल्क डेटा के साथ 1.33 करोड़ स्मार्ट मोबाइल फोन आपूर्ति करने के लिए कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। प्री-बिड बैठक से स्मार्ट मोबाइल फोन आपूर्ति करने के लिए निविदा में शामिल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई। अब मोबाइल की आपूर्ति करने के लिए निविदा एक जुलाई को खोली जाएगी। इस निविदा में तीन कंपनियों जीओ,एयरटेल और वोडोफोन के बीच प्रतियोगिता होने की उम्मीद है।

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    इन्हें दिए जाएंगे मोबाइल फोन 

    निविदा में वही कंपनी शामिल हो सकेगी, जो मोबाइल डेटा के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन की आपूर्ति करेगी। सरकार ने कंपनियों के लिए तीन शर्त रखी है। इनमें पहली शर्त यह है कि कंपनी के पास राजस्थान में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि कंपनी के पास मोबाइल टावर निचले स्तर तक हो और तीसरी शर्त के अनुसार के अनुसार, निचले स्तर तक कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार, घर की महिला मुखिया को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। जिनके पास जनाधार कार्ड होगा, उन्हें ही यह मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

    गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए संचालित हो रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) की तर्ज पर राजस्थान के शहरों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिहाज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 800 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। तय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में रह रहे 18 से 60 साल तक की उम्र के लोगों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। योजना के तहत अर्धकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 259 और कुशल श्रमिकों को 283 रुपये व अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 333 रुपये दिए जाएंगे।