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    Rajasthan: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दो घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति, वेंटिलेटर बंद होने से मरीज परेशान

    By Sachin Kumar MishraEdited By:
    Updated: Fri, 17 Jun 2022 02:51 PM (IST)

    Rajasthan जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में गुरुवार शाम करीब दो घंटे तक बिजली बंद रही। बिजली बंद रहने के कारण आईसीयू के वेंटिलेटर ने का ...और पढ़ें

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    जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दो घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति, मरीज हुए परेशान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में गुरुवार शाम करीब दो घंटे तक बिजली बंद रही। बिजली बंद रहने के कारण आईसीयू के वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में भर्ती मरीजों को परेशानी होने लगी तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों अपने स्तर पर एक्यूरेव और बाइपेप के जरिए मरीजों को राहत दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अस्पताल के विद्युत सप्लाई बाक्स में आग लगने के कारण आईसीयू में बिजली की सप्लाई बाधित हुई। बिजली की सप्लाई बंद होने से मशीन से आक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। आईसीयू में गुरुवार को 30 मर्जी भर्ती हैं।

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    मई, 2022 में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है कि बजट में घोषित बिजली बिल में छूट से अप्रैल में प्रदेश के 17.82 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य व 20.96 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल 300 रुपये से कम आया है। साथ ही, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 7.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उनके मुताबिक, बढ़ती महंगाई के बीच सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने से आमजन को बड़ी राहत मिली है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि जरूरत के मुताबिक समझदारी से बिजली का उपभोग करें जिससे वो भी अधिक से अधिक छूट का लाभ उठा सकें व बिजली की बचत हो सके जो इस संकट की घड़ी में बहुत आवश्यक है।

    अशोक गहलोत ने कहा कि नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत नए न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 13 पद, कनिष्ठ सहायक के 13 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 पद सृजित होंगे।