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    आरक्षण की मांग कर राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों ने ट्रेन रोकी, पटरियों को पहुंचाया नुकसान

    Updated: Sun, 08 Jun 2025 09:47 PM (IST)

    राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन रविवार को फिर उग्र हो गया। भरतपुर के पिलुपुरा में आयोजित समाज की महापंचायत समाप्त होने के बाद युवाओं के एक वर्ग ने उत्तेजित होकर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पटरियों को नुकसान पहुंचाया और कई स्थानों पर पटरियों के लाक खोल दिए।

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    गुर्जर समाज ने रोकी ट्रेन (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन रविवार को फिर उग्र हो गया। भरतपुर के पिलुपुरा में आयोजित समाज की महापंचायत समाप्त होने के बाद युवाओं के एक वर्ग ने उत्तेजित होकर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया।

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    गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला सहित अन्य नेता महापंचायत समाप्त करने के बाद रवाना हो गए, लेकिन उग्र युवा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और कोटा-सवाईमाधोपुर-मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया।

    पटरियों को पहुंचाया नुकसान

    उन्होंने पटरियों को नुकसान पहुंचाया और कई स्थानों पर पटरियों के लाक खोल दिए। आंदोलन के मद्देनजर जयपुर से मुंबई जा रही अवध एक्सप्रेस को भरतपुर में रोका गया, साथ ही हिंडौन सिटी बयाना से गुजरने वाली सात ट्रेनों को डायवर्ट किया गया।

    उग्र आंदोलनकारियों को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल प्रधान पहुंचे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार से नौकरियों में पूरा लाभ देने और देवनारायण योजना सहित अन्य मांगों का सही लाभ देने की मांग की। इसके बाद प्रधान को लौटना पड़ा।

    मौके पर पहुंचे कलेक्टर-एसपी

    मौके पर पहुंचे कलेक्टर व एसपी ने प्रदर्शनकारियों से समझाकर शाम करीब साढ़े छह बजे ट्रैक खाली कराया। बता दें कि महापंचायत के कारण भरतपुर-करौली राज्य राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया गया था।

    इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व के गुर्जर आरक्षण आंदोलनों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। नेताओं ने सरकार के मसौदे को मानामहापंचायत में सरकार की ओर से गुर्जर समाज की मांगों का मसौदा भेजा गया था।

    दिया गया आश्वासन

    बैंसला ने महापंचायत में कहा कि प्रदेश में गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। सरकार ने गुर्जर समाज की इस मांग को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालने का आश्वासन दिया है। इसके लिए शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक होगी।

    सरकार ने देवनारायण योजना का लाभ दिलवाने के लिए प्रति माह समीक्षा बैठक करने, भविष्य में होने वाली भर्तियों में एमबीसी आरक्षण का लाभ दिलवाने और पूर्व के आंदोलनों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर सहमति जताई है।

    सरकार बात को तैयार, फिर महापंचायत क्यों: मंत्री

    राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ रहना चाहते हैं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो महापंचायत की जरूरत ही क्या है।