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    Rajasthan: टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठी

    Rajasthan डूंगरपुर में आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी आरक्षण मंच ने टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करने व प्रशासनिक सेवा में टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग को 12 फीसद में से अलग से आरक्षण दिए जाने की मांग रखी है।

    By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Sun, 27 Feb 2022 09:56 PM (IST)
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    राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठी। फाइल फोटो

    उदयपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र (जनजातीय उप क्षेत्र योजना) में आरक्षण की व्यवस्था जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। यह आवाज आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी आरक्षण मंच ने उठाई है।डूंगरपुर में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी आरक्षण मंच ने टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करने व प्रशासनिक सेवा में टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग को 12 फीसद में से अलग से आरक्षण दिए जाने की मांग रखी है। आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी आरक्षण मंच टीएसपी क्षेत्र के अध्यक्ष रुपलाल डामोर ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में जनजाति वर्ग की जनसंख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा ज्यादा है। किन्तु यहां जनसंख्या के अनुपात में काफी कम आरक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी विकास परिषद सहित अन्य आदिवासी संगठन लंबे समय से टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

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    तो आंदोलन करेंगे

    इस मौके पर आदिवासी विकास परिषद व आदिवासी आरक्षण मंच टीएसपी क्षेत्र के अध्यक्ष रुपलाल डामोर ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में एसटी वर्ग को 12 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि टीएसपी क्षेत्र का एसटी वर्ग आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से काफी कमजोर है। जिसके चलते नान टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग उस आरक्षण का लाभ अधिक ले रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था लागू करे। उन्होंने पांचवीं अनुसूची का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें अनुचित क्षेत्र में निवासरत जनजातियों के उत्थान व कल्याण विशेष प्रावधान भी किए हैं, जिसका लाभ टीएसपी क्षेत्र के एसटी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन का रुख अख्तयार करना पड़ेगा।