Rajasthan: कांग्रेस विधायक ने अफसर को नहीं हटाने पर धरने की धमकी दी
Rajasthan कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कोटा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरडी मीणा को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मीणा को हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि सात जुलाई तक उन्हें नहीं हटाया गया तो आठ तारीख को कांग्रेसी धरना देंगे।

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कोटा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरडी मीणा को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीणा को हटाने की मांग करते हुए कहा कि यदि सात जुलाई तक उन्हें नहीं हटाया गया तो आठ तारीख को कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय पर धरना देंगे। मीणा का पुतला जलाया जाएगा। सांगोद सीट से विधायक भरत सिंह का कहना है कि मीणा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। मीणा ने अपने बेटे के नाम दो माह में हथियार का लाइसेंस बनवा लिया, लेकिन आम आदमी के हथियार का लाइसेंस सालों तक नहीं बनता है। मीणा इस काम में भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने कहा कि मीणा से हथियार के लाइसेंस देने का काम वापस ले लिया जाए। वह आम आदमी का लाइसेंस लंबे समय तक नहीं बनाते और उनके कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भरत सिंह ने इससे पहले भी सीएम को पत्र लिखकर मीणा को हटाने की मांग की थी।
गौरतलब है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने मार्च, 2021 में विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा कि भ्रष्ट ट्रैक रिकार्ड वाले अधिकारियों को जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) बनाने के पीछे सरकार की आखिर क्या मजबूरी है। दरअसल, बारां जिले में पिछले दिनों कलेक्टर और दौसा में पुलिस अधीक्षक को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपराधों में कमी आई है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में कमी नहीं आई। भरत सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को और घेरना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डा सीपी जोशी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। भरत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त एक पुलिस इंस्पेक्टर को फिर से बहाल करने से जुड़ा एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर को जनवरी, 2020 में बर्खास्त कर दिया गया था। उसने इसके खिलाफ कर्मचारियों से जुड़े अपील प्राधिकरण में अपील की है। सरकार ने उसे अब तक सेवा में वापस नहीं लिया है ।
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