Farmers Protest: दिल्ली मार्च स्थगित, 26 जनवरी को निकलेगा ट्रैक्टर मार्च; किसान नेताओं ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने 21 जनवरी को होने वाले दिल्ली मार्च को रद्द करने की घोषणा की है। अगला फैसला 26 जनवरी के बाद लिया जाएगा। किसानों के साथ बै ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, संगरूर। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि कल 21 जनवरी को होने वाला दिल्ली मार्च रद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगला फैसला 26 जनवरी के बाद लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बैठक चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम सरकार को 26 जनवरी तक का समय दे रहे हैं, उसके बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को देखते हुए जल्द ही बैठक होनी चाहिए और यह बैठक दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ में होनी चाहिए।
डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील
शंभू मोर्चे से किसानों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, नेताओं और उनके कार्यालयों के साथ-साथ प्रमुख उद्योगपतियों के शोरूम के बाहर डेढ़ घंटे तक धरना दिया जाएगा।
देशभर में निकाले जाएंगे ट्रैक्टर मार्च
पिछले कई महीनों से खनौरी, शंभू व रत्नपुरा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान केंद्र से 14 फरवरी को बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बावजूद इन मोर्चों पर डटे रहेंगे। 26 जनवरी को देशभर में ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम भी ज्यों का त्यों है, लेकिन 21 जनवरी को देशभर में सांसदों के आवास पर प्रदर्शन का कार्यक्रम वापस ले लिया गया है।
अनशन खत्म कर वापस लौटे किसान
किसान अब 21 जनवरी को विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, वहीं 26 जनवरी को देशभर में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। बातचीत के प्रस्ताव के बाद 55 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शनिवार मध्यरात्रि से उपचार लेना आरंभ कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा सीमा में अनशन पर बैठे 121 किसानों ने डल्लेवाल के आग्रह के बाद मरणव्रत समाप्त कर दिया है तथा वापस लौट आए हैं।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा अनशन
डल्लेवाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक केंद्र किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगा, तब तक अनशन जारी रखेंगे। गत दिवस केंद्र से आई कमेटी से डल्लेवाल ने पहली बैठक चंडीगढ़ में होने के बाद अगली बैठक दिल्ली में करने का आग्रह किया है क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून सहित अन्य मांगें देश भर के किसानों से जुड़ी हुई हैं।

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