मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने सहित किसानों को डीजल पर मिले सब्सिडी

सुभाष शर्मा, नंगल: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में डाक्टर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। मांग उठ रही है कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाले बजट में इजाफा करने के साथ ही डाक्टर्स की अनिवार्य संख्या को पूरा करने के लिए भी बजट में गंभीरता से विशेष प्रावधान किया जाए, तभी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करना जरूरी

स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर्स की बड़ी कमी को दूर करने के लिए पक्की नियुक्तियां करने तथा कोरोना काल में जोखिम भरे हालातों में सेवाएं प्रदान करने वाले मेडिकल स्टाफ को इंसेंटिव जैसे प्रोत्साहन के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो, तभी सभी डाक्टर व अन्य स्टाफ अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का कम से कम चार प्रतिशत जरूर खर्च करना जरूरी है ।

डा. केआर आर्य, ईएनटी विशेषज्ञ, नंगल

फोटो 31 एनजीएल 6 में है। बढ़ाया जाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए बजट केंद्र सरकार के बजट में आयुष्मान भारत योजना में आने वाली बीमारियों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि व्यापक जनहित में पहले से 1.2 प्रतिशत की फंड व्यवस्था बढ़ाने के लिए बजट में जरूर प्रावधान किया जाए, तभी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। विदेशों से मंगवाए जाने वाले मेडिकल इक्यूपमेंट की कीमतों को कम करने पर काम जरूर करना चाहिए, तभी अपने देश में सभी डाक्टर मरीजों का सफल व अच्छा इलाज कर सकेंगे।

पंकज सिगला, डाक्टर, नंगल

फोटो 31 एनजीएल 7 में है। ट्यूबवेल के लिए डीजल पर मिले सब्सिडी

आम बजट में बिजली माफी की तरह ट्यूबेल वाले किसानों के डीजल पास बनने चाहिए, जिसके तहत उन्हें कम रेट यानी सब्सिडी पर कम से कम 50 लीटर डीजल एक माह में उपलब्ध हो सके। किसानों को कृषि ऋण के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसान इस राशि के प्रयोग से साहूकारों के बड़े ब्याज से राहत पा सकें। कृषि के लिए मशीनरी खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी जरूर बढ़ाई जानी चाहिए।

गुरुदेव चब्बा , किसान, नंगल।

फोटो 31 एनजीएल 8 में है। नौ हजार तक की जाए किसान सम्मान निधि--

पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि को लेकर किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में बजट में किसानों को मिलने वाली इस राशि को बढ़ाकर कम से कम नौ हजार रुपये करना चाहिए। फसलों के खराब होने के समय होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी किसानों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष राहत दिलाने के लिए बजट में प्रबंध किया जाना चाहिए। जंगली जानवरों से होने वाली परेशानी का समाधान भी बजट में जरूर किया जाना चाहिए।

मलकीत सिंह, किसान, नंगल।

फोटो 31 एनजीएल 9 में है।