दादागिरी : 125 गज तक के घरों के पानी व सीवरेज बिल माफ, पर पुडा कर रहा वसूली

जागरण संवाददाता, पटियाला : पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेट अथारिटी (पुडा) द्वारा 125 गज तक के मकानों को पानी व सीवरेज के बीच माफ के निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके पुडा लोगों से पानी व सीवरेज बिल के बिल वसूल रहा है। इसका खुलासा प्रयास वेलफेयर सोसायटी द्वारा पुडा को डाली आरटीआइ में हुआ। सोसायटी सदस्यों की मानें तो पुडा ने इस माफी के नोटीफिकेशन संबंधी दफ्तर में कोई सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया। जिसके चलते इस नोटिफिकेशन संबंधी इलाके के लोगों को जानकारी तक नहीं है। हालांकि दूसरी ओर पुडा के अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों को पुराने साफ्टवेयर के तहत पानी व सीवरेज के बिल गए हैं, पर उनके द्वारा भरी गई पेमेंट उनके अकाउंट में जमा होगी।

जानकारी अनुसार हाउसिग एंड डेवलपमेंट के प्रिसिपल सेक्रेटरी द्वारा 10 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफकेशन 125 गज तक के मकानों को पीने वाले पानी व सीवरेज के बिल की माफी का ऐलान किया गया था। पर पुडा अधिकारियों का कहना है कि उनके पास यह नोटिफिकेशन दिसंबर में आया। बता दें कि यहां नगर निगम द्वारा भी शहर में 125 गज तक के मकानों को पानी व सीवरेज के बिल माफ किए गए हैं। निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति से बिल नहीं भरवाया जा रहा। इस संबंधी निगम कमिश्नर ने वाटर सप्लाई व सीवरेज ब्रांच को जानकारी दे रखी है। अगर पुडा दफ्तर में देखें तो पानी व सीवरेज के बिल भरवा रहे कर्मचारियों को इस नोटिफिकेशन की जानकारी तक नहीं है। जिसके चलते यह कर्मचारी लोगों से बिल भरवा रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को बिल भरने के लिए आने वाले लोगों को नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी देनी बनती है। आरटीआइ से पता लगा, पुडा ने नहीं दी जानकारी

प्रयास सोशल वेलफेयर सोसायटी के सदस्य भाग सिंह ने कहा कि 125 गज तक के घरों को पीने वाले पानी व सीवरेज के बिल की माफी है, का पता आरटीआइ के जवाब से ही लगा। वर्ना पुडा अधिकारियों ने लोगों को इस नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी तक नहीं दी। न ही पुडा दफ्तर में इस सुविधा का कोई सूचना बोर्ड लगाया। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और लोग बिल के पैसे विभाग के पास जमा करवा रहे हैं। पुडा का कोई कर्मचारी इस संबंधी बताने को तैयार नहीं। अधिकारियों को दफ्तर में सूचना बोर्ड लगाने चाहिए

अर्बन एस्टेट फेज-2 निवासी जतिदर कुमार ने कहा कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो इसे लागू करना अधिकारियों का फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को दफ्तर में सूचना बोर्ड लगाना चाहिए ताकि जो व्यक्ति बिल भरने आ रहा है, को माफी के नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी मिल सके और व बिल न भरे। नए साफ्टवेयर के तहत किसी को भी नहीं भेजा बिल

वाटर सप्लाई ब्रांच के एक्सईएन पद का एडिशनल चार्ज संभाल रहे मुनीष मेहता ने कहा कि यह नोटिफिकेशन उनके पास दिसंबर 2021 में पहुंचा। जिसके बाद 125 गज तक के किसी भी घर को बिल नहीं भेजा गया। पर जिनका पुराना बकाया खड़ा है, वह पैसे लोग भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने साफ्टवेयर के तहत अगर कुछ व्यक्तियों को बिल गया है और उन्होंने बिल के पैसे भरे हैं, के पैसे उनके अकाउंट में ही शो होंगे। उन्होंने कहा कि नए साफ्टवेयर के तहत किसी भी घर को बिल नहीं भेजा गया। एक्सईएन ने कहा कि अगर 125 गज तक के किसी भी घर को पानी या फिर सीवरेज का बिल आता है, वह न भरे।