पंजाब में मिनिस्ट्रियल हड़ताल का आठवां दिन, सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप्प, 27 अगस्त को महाबंद की चेतावनी
पंजाब में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की कलम-छोड़ हड़ताल आठवें दिन भी जारी है, जिससे सरकारी कामकाज ठप्प पड़ गया है और जनता परेशान है।
प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी।
HighLights
मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की कलम-छोड़ हड़ताल आठवें दिन में।
महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाली मुख्य मांगें।
27 अगस्त को पूरे पंजाब में महाबंद की चेतावनी।
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों और पुरानी पेंशन की बहाली जैसी मुख्य मांगों को लेकर पंजाब भर के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई कलम-छोड़ हड़ताल आज आठवें दिन में प्रवेश कर गई है। हड़ताल लंबी खिंचने से राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है और सरकारी दफ्तरों में अपने रोजाना के काम-काज के लिए पहुंच रहे हजारों लोगों को बिना काम करवाए निराश लौटना पड़ रहा है।
मिनिस्ट्रियल अमले के पूर्ण बहिष्कार के कारण आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। सब-रजिस्ट्रार और तहसीलदार दफ़्तरों में रजिस्ट्रियों का काम पूरी तरह बंद है, जिससे करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन अटके हुए हैं।
तहसील और आरटीओ दफ़्तरों में जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, नए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की पासिंग का काम पेंडिंग पड़ा है। खजाना दफ्तरों में क्लैरीकल काम ठप्प होने के कारण सरकारी विभागों के वित्तीय बिल और मेडिकल रीइम्बर्समेंट क्लेम अटक गए हैं। आबकारी एवं कर विभाग और वन विभाग का काम रुकने से रोजाना सरकारी खजाने को भी भारी चूना लग रहा है।
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कर्मचारियों की मांगें
पंजाब राज्य मिनिस्ट्रियल कर्मचारी यूनियन के जनरल सचिव पुष्पिंदर सिंह और जिला अध्यक्ष हरजिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार कर्मचारियों का हक देने से भाग रही है। महंगाई भत्ते की बकाया किश्तें जारी करने, वेतन आयोग की कमियां दूर करने, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत अन्य मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल की जा रही है।
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मांगों को जल्द पूरा करने की मांग
27 अगस्त के महाबंद की चेतावनी-कर्मचारी नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि 15 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम बीतने के बाद अब कर्मचारी आर-पार के मूड में हैं। यदि सरकार ने तुरंत मांगों का हल न किया, तो 27 अगस्त को पूरे पंजाब में महाबंद किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
