परविंदर झोटा का पोस्टमार्टम करवाने पर नहीं हुआ फैसला, मानसा में SIT-एक्शन कमेटी की हुई बैठक; कुछ मांगों पर बनी सहमति
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर एसआईटी और एक्शन कमेटी की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जिन पर परिवार विचार करेगा।

SIT के साथ बैठक के बाद बाहर आते हुए परविंदर झोटा की पत्नी।
HighLights
परविंदर झोटा हत्याकांड पर मानसा में गतिरोध बरकरार।
SIT-एक्शन कमेटी की तीसरी बैठक बेनतीजा रही।
कुछ मांगों पर सहमति, पोस्टमार्टम पर फैसला नहीं।
जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के मानसा जिले में परविंदर सिंह झोटा हत्या मामले को लेकर प्रशासन और एक्शन कमेटी के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सरकार की ओर से मामले में तालमेल बिठाने और बातचीत के लिए गठित तीन सदस्यीय आईएएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम के साथ स्थानीय जिला परिषद हॉल में तीसरी बैठक आयोजित की गई।
करीब एक घंटे तक चली यह महत्वपूर्ण बैठक भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जिसके चलते परविंदर सिंह झोटा का पोस्टमार्टम करवाने पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। परिवार अभी भी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। इस बैठक में बठिंडा रेंज के DIG हरजीत सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
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मांगों पर सौंपी गई रिपोर्ट
बैठक के दौरान जांच टीम की ओर से एक्शन कमेटी द्वारा रखे गए 14 मांगों पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट लिखित रूप में कमेटी को सौंपी गई। एक्शन कमेटी के सदस्य मानिक गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जांच दल द्वारा दी गई लिखित जानकारी का परिवार और कमेटी सदस्य बारीकी से अध्ययन और मंथन कर रहे हैं।
इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद ही कमेटी आगे की रणनीति और अगली बैठक को लेकर कोई अंतिम निर्णय लेगी। बैठक में मृतक परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह और उनकी पत्नी मनप्रीत कौर समेत अन्य कमेटी सदस्य भी मौजूद रहे।
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कुछ मुद्दों पर बनी आपसी सहमति
आज तीसरे दौर की बैठक को बेनतीजा नहीं कह सकते। इस दौरान कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है। जानकारी के मुताबिक, परविंदर सिंह झोटा के नाम पर क्षेत्र में एक ट्रामा सेंटर बनाने, सरकारी जमीन पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने और उनके व उनके साथियों के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग पर सहमति बन गई है।
इन सभी बिंदुओं को लेकर जांच टीम ने एक्शन कमेटी से लिखित में देने का आग्रह किया है, ताकि बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। परिवार और कमेटी के फैसले के बाद ही इस मामले में अगला कदम उठाया जाएगा।
