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Strike In Punjab: कर्मचारियाें का हल्ला बाेल, सरकारी दफ्तराें में कल से 5 दिन कामकाज रहेगा ठप

Strike In Punjab आप सरकार के खिलाफ कर्मचारियाें ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यूनियन की तरफ से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पेन डाउन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। इसके चलते दफ्तराें में कामकाज बाधित हाेगा।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 09 Oct 2022 07:37 PM (IST)Updated: Sun, 09 Oct 2022 07:37 PM (IST)
Strike In Punjab: पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसज यूनियन ने की हड़ताल की घाेषणा। (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, लुधियाना। Strike In Punjab: पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसज यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगों को लेकर यूनियन की तरफ से सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पेन डाउन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। यूनियन प्रदेश सहायक महासचिव अमित अरोड़ा और जिला कार्यकारी प्रधान संजीव भार्गव की तरफ से वाट्सएप के माध्यम से यह सूचना सभी को जारी की है। वहीं जिला कार्यकारी प्रधान संजीव भार्गव ने हड़ताल पर जाने की पुष्टि की है।

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क्लेरिकल स्टाफ काम नहीं करेगा

इस फैसले के बाद जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स सहित सभी विभागों में काम कर रहे क्लेरिकल स्टाफ काम नहीं करेगा। यूनियन ने चेतावनी देते कहा कि अगर कोई मुलाजिम दवाब में आकर काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूनियन के इस फैसले के बाद अगले सोमवार तक तहसील, डीसी दफ्तर सहित अन्य सरकारी विभागों में कामकाज ठप होकर रह जाएगा।

पुराना पेंशन सिस्टम बहाल करने की मांग

गौरतलब है कि पीएसएमएसयू यूनियन बीते लंबे समय से पुराना पेंशन सिस्टम को बहाल करने की मांग करते आ रहे है। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने भी यह वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद उनकी मांगों को पहल के आधार पर हल किया जाएगा। यूनियन की इस मांग पर कुछ नहीं किया गया। इस मुद्दे को लेकर यूनियन संघर्ष की राह पर आ चुकी है।

लुधियाना में यूनियन की 13 सितंबर काे हुई थी रैली

13 सितंबर को लुधियाना में यूनियन की तरफ से प्रदेशस्तरीय रैली कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसलिए यूनियन सरकार से मांग कर रही है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना, डीएस एरियर को जारी करना, एक जनवरी 2016 के बाद भर्ती मुलाजिमों को 15 प्रतिशत लाभ देना, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, 200 रुपये प्रति माह विकास टैक्स बंद करने सहित कई मांगें है।

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