पंजाब सरकार को बड़ा झटका, NGT ने PPCB और वन विभाग के 334 करोड़ रुपये के उपयोग पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, लुधियाना।  पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) और वन विभाग के लगभग 334 करोड़ रुपये के उपयोग पर पंजाब सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। एनजीटी ने सरकार को इस धनराशि के उपयोग पर रोक लगा दी है।

3 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को निर्धारित की गई है। एनजीटी ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को धनराशि का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्य कपिल अरोड़ा और कुलदीप सिंह खैहरा ने बताया कि सोमवार को एनजीटी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे।

उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पीपीसीबी को 250 करोड़ और वन विभाग से 84 करोड़ रुपये के तत्काल हस्तांतरण की मांग की जानकारी दी और इसके उपयोग पर रोक लगाने की मांग की।

प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश

इंजीनियर जसकीरत सिंह और डॉ. अमनदीप सिंह बैंस ने बताया कि पीपीसीबी एक स्वायत्त निकाय है और इसके पास उपलब्ध धनराशि का उपयोग केवल पर्यावरण की बेहतरी और पुनर्स्थापना के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वन विभाग से मांगी जा रही धनराशि पेड़ों की कटाई और भूमि हस्तांतरण से प्राप्त है। एनजीटी ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।